नई दिल्ली, 20 दिसंबर । वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान 4 दिसंबर तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से लाभांश प्राप्ति के रूप में 26,644 करोड़ रुपये मिले हैं।
इसमें कहा गया है कि सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान पिछले तीन वर्षों में बढ़ रहा है। यह 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में संशोधित बजट अनुमान से अधिक हो गया है।
ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एनटीपीसी और कोल इंडिया जैसे सीपीएसई द्वारा बढ़ते लाभांश भुगतान से सरकारी राजस्व बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिली है।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को संसद को बताया कि केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर आश्वस्त है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में राजकोषीय घाटा 8.04 लाख करोड़ रुपये या पूरे साल के अनुमान का 45 प्रतिशत था।
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