एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल ने अपने दौरे के दूसरे दिन कुल्लू ज़िले में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन से हुए व्यापक नुकसान का व्यापक आकलन किया। दल ने बजौरा पुल का दौरा किया और हाट स्थित लिफ्ट सिंचाई उपकेंद्र और डोडारी आगे स्थित एक जलापूर्ति योजना को हुए नुकसान का निरीक्षण किया।
इसके बाद दल ने कोटला-गोपालपुर क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ क्षतिग्रस्त लिफ्ट जलापूर्ति योजना की जाँच की। दल ने मंडी ज़िले के बाली चौकी का भी दौरा किया, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और शरई जाने से पहले कई आपदा प्रभावित स्थलों का निरीक्षण किया, जहाँ उसने क्षेत्र में सड़कों, घरों और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया।
इसके बाद टीम ने ज़ीरो पॉइंट और दमोठी-बर्थीधार का दौरा किया और डोरा-पलाच सड़क मार्ग पर हुए विनाश का जायज़ा लिया। बाद में, प्रतिनिधिमंडल ने गुशैनी स्थित एक स्कूल का दौरा किया और तीर्थन घाटी और बंदल में डूब क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सिउंड बांध पर, टीम ने एक भूस्खलन स्थल का निरीक्षण किया जिसने आसपास के भूभाग को अस्त-व्यस्त कर दिया था। कुल्लू जिले के सैंज क्षेत्र के गरशाला में, टीम ने लगातार भूस्खलन के कारण ढह गए कई घरों का आकलन किया। टीम ने सैंज के मेला मैदान में स्थापित एक राहत शिविर का भी दौरा किया और विस्थापित परिवारों से बातचीत करके विनाश के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की।
टीम के सदस्यों ने अंततः बिहाली का दौरा किया और भूस्खलन के कारण डूब रहे सारी, धारा और कंद गाँवों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिहाली स्थित एनएचपीसी गेस्ट हाउस में दोपहर का भोजन किया और बाद में आपदा आकलन के लिए मंडी जिले के लिए रवाना हो गए।
केंद्रीय टीम में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव जी पार्थसारथी, जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल बोर्ड के निदेशक वसीम अशरफ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुख्य अभियंता अनिल कुमार कुशवाहा, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) निशांत ठाकुर, एचआरटीसी के कार्यकारी निदेशक मुरारी लाल और परिवहन और कनेक्टिविटी के विशेषज्ञ डॉ कृष्ण चंद शामिल थे।
