ग्रामीण जल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, केंद्र और हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन 2.0 के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
राज्य सरकार की ओर से, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त और सचिव मोहम्मद शायिन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया।
सैनी ने इस समझौता ज्ञापन को एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को और गहरा करेगा, साथ ही जल आपूर्ति से परे मिशन के दायरे का विस्तार करते हुए गुणवत्ता, स्थिरता और दीर्घकालिक संसाधन प्रबंधन को भी शामिल करेगा।
दूसरे चरण के प्रमुख घटकों में जल भंडारण अवसंरचना का आधुनिकीकरण, शेष घरों तक पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति का विस्तार और नूह, पलवल और महेंद्रगढ़ जैसे जल संकटग्रस्त जिलों में लक्षित हस्तक्षेप शामिल होंगे। अनुमानित 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
पहले चरण की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में नल कनेक्शन (एफएचटीसी) और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर ली है। सैनी ने कहा कि जब 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, तब केवल 58% ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध था। राज्य ने 2022 तक पूर्ण कवरेज हासिल कर लिया है।
गुणवत्ता आश्वासन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 23 जिलों में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त उन्नत प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल जल परीक्षण वैन भी तैनात की गई हैं।
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