गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश को 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बाद की स्थिति में पुनर्निर्माण योजना के लिए 2,006.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह राशि राज्य को 2023 में बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के बाद पुनर्निर्माण गतिविधियों को चलाने में मदद करेगी। इस राशि में से 1,504.80 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण वित्तपोषण खिड़की से केंद्रीय हिस्सा होगा।
इससे पहले 12 दिसंबर, 2023 को गृह मंत्रालय ने आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए कोष से 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी की समिति ने कोष के तहत पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण वित्तपोषण खिड़की से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया।
एक्स पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
