केंद्र ने राज्यों से जल उपकर वापस लेने को कहा, इसे अवैध और असंवैधानिक बताया

पत्र में आठ संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसे सभी कर या शुल्क बिजली उत्पादन की आड़ में नहीं हो सकते हैं और अगर किसी राज्य द्वारा कोई कर या शुल्क लगाया गया है तो उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। हिमाचल और उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों ने जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर लगाया है, जिसका वहन निजी और सरकारी दोनों उपक्रमों के बिजली उत्पादकों द्वारा किया जाएगा।

“भले ही राज्य इसे उपकर के रूप में संदर्भित कर रहे हैं लेकिन यह वास्तव में बिजली उत्पादन पर कर है, कर बिजली के उपभोक्ताओं से एकत्र किया जाना है जो अन्य राज्यों के निवासी हो सकते हैं” उद्धृत प्रावधानों में से एक है पत्र में। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 287 और 288 में केंद्र सरकार द्वारा खपत या खपत के लिए केंद्र सरकार को बेची गई बिजली की खपत या बिक्री पर कर लगाने पर रोक है। पत्र में कहा गया है, “जल उपकर लगाना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, सूची II की प्रविष्टि 17 राज्य को पानी पर कोई कर या शुल्क लगाने के लिए अधिकृत नहीं करती है।”

विद्युत मंत्रालय ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव और राष्ट्रीय ताप विद्युत आयोग (एनटीपीसी), राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी), सतलुज जल विद्युत निगम, नीपको, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशकों और भी पत्र लिखा है। अध्यक्ष भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ऐसे किसी भी जल उपकर को अदालत में चुनौती देंगे।

विद्युत निदेशक ने लिखा है, ”बिजली उत्पादन के कारोबार में लगे भारत सरकार के संगठनों द्वारा ऐसे करों या शुल्कों का भुगतान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता।”