नकदी संकट से जूझ रही पंजाब सरकार को केंद्र सरकार से कुछ राहत मिल सकती है, जिससे राज्य की उधार सीमा बहाल हो सकती है, जिसे पिछले साल घटा दिया गया था।
केंद्र ने इस सीमा में 2,387 करोड़ रुपये की कटौती की थी, जिसका कारण यह था कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को 2016 में राज्य सरकार द्वारा उदय योजना में शामिल होने के बाद भी घाटा हुआ था। राज्य को 2022-23 में डिस्कॉम द्वारा उठाए गए घाटे का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए कहा गया था।
राज्य सरकार लगातार इस मुद्दे को भारत सरकार के व्यय विभाग के समक्ष उठा रही थी और उधार सीमा को बहाल करने की मांग कर रही थी। राज्य ने हमेशा यह कहा है कि 2020-21 के बाद बिजली उपयोगिता को होने वाला घाटा राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
व्यय विभाग को लिखे गए पत्रों में राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य बिजली उपयोगिता 2020-21 और 2021-22 में लाभ में रही। जिस घाटे के लिए राज्य की उधार सीमा घटाई गई (2022-23 में हुई) वह थर्मल प्लांट के लिए महंगे आयातित कोयले के इस्तेमाल के कारण था, जिसे केंद्र ने राज्य को खरीदने के लिए मजबूर किया था।
व्यय विभाग ने इस मामले को बिजली मंत्रालय के पास भेज दिया है। बिजली मंत्रालय ने कल व्यय विभाग को भेजे अपने जवाब में, जिसकी एक प्रति द ट्रिब्यून के पास है, स्वीकार किया है कि 2022-23 के ऑडिट किए गए खातों में ईंधन और बिजली खरीद लागत में 7,257 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई गई है, जिसने 2022-23 में खर्चों में 80 प्रतिशत की वृद्धि में योगदान दिया है। इसने सहमति व्यक्त की कि राज्य बिजली नियामक ने ईंधन लागत और बिजली खरीद लागत के रूप में पीएसपीसीएल को 2,789 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया था।
पत्र में कहा गया है, “2023-24 में पीएसपीसीएल ने टैरिफ वृद्धि के कारण 830 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया। इस प्रकार संचयी घाटा केवल 1,431 करोड़ रुपये (उदय कार्यान्वयन के बाद) है और 2024-25 में कोई राजस्व अंतर नहीं है। तदनुसार, व्यय विभाग राज्य की उधार सीमा की अनुमति देने पर विचार कर सकता है।”
यह पंजाब सरकार के लिए बड़ी राहत है, जिसने हाल ही में राज्य की उधार सीमा को 30,464.92 करोड़ रुपये की स्वीकृत उधार सीमा के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये बढ़ाने की मंजूरी मांगी थी।
