उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को कहा कि रेलवे विस्तार और हवाई अड्डे के विकास जैसी केंद्र सरकार की परियोजनाओं का वित्तपोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, और इस बात पर जोर दिया कि राज्यों से इस तरह के बड़े बुनियादी ढांचा कार्यों का वित्तीय बोझ साझा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश में चल रही रेलवे परियोजनाओं के आंशिक वित्तपोषण में केंद्र सरकार के साथ सहयोग न करने के भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए, उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कहा कि यह आरोप निराधार है और छोटे पहाड़ी राज्यों की वित्तीय सीमाओं की अनदेखी करता है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पहले से ही धन दे रही है, जबकि इस परियोजना का पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार को करना चाहिए था। उपमुख्यमंत्री ने कहा, “हिमाचल प्रदेश के पास बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए संसाधन नहीं हैं। इसके बावजूद, राज्य को गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ रहा है।”
अग्निहोत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार भानुपाली-बरमाना-बिलासपुर रेल लाइन के विस्तार के लिए राज्य सरकार पर धनराशि देने का दबाव डाल रही है, जिसे उन्होंने अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि लेह तक प्रस्तावित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का विस्तार देश के लिए अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं, विशेष रूप से सीमा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक हित में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि केंद्र को पहाड़ी राज्यों को उन लागतों का बोझ डालने के बजाय उनका समर्थन और सहायता करनी चाहिए जिन्हें वे वहन नहीं कर सकते।
