चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के लिए भूमि विनिमय में हरित बाधा आ गई है

चंडीगढ़, 2 अगस्त

नए हरियाणा विधानसभा भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि विनिमय को अब एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बाधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि सुखना वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के अंतर्गत आती है। इस कदम का पंजाब के राजनीतिक दलों ने विरोध किया है।

हाल ही में, यूटी प्रशासन और हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने पंचकुला जिले के साकेत्री गांव में 12 एकड़ जमीन का सीमांकन किया, जिसे नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए यूटी प्रशासन द्वारा आवंटित की जाने वाली 10 एकड़ जमीन से बदलने का इरादा है। प्रस्तावित स्थान चंडीगढ़ में आईटी पार्क रोड की ओर रेलवे स्टेशन लाइट पॉइंट के पास है।

यूटी के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने घोषणा की है कि भूमि विनिमय से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए अगली बैठक 10 अगस्त को होगी।

हरियाणा को नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए सकेतड़ी गांव में 12 एकड़ जमीन के बदले में आईटी पार्क रोड के पास 10 एकड़ जमीन आवंटित करने के यूटी प्रशासन के फैसले ने चंडीगढ़ के नक्शे में संभावित बदलावों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

हालाँकि, विनिमय में एक रुकावट आ गई है क्योंकि हरियाणा सरकार अब उस भूमि के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने पर काम कर रही है जो सुखना वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में आती है।

चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा भवन के लिए भूमि आवंटन की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई, 2022 को जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक के दौरान की थी। यह निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की चंडीगढ़ में मौजूदा विधानसभा में राज्य के अधिकारों की मांग के जवाब में आया, जो वर्तमान में पंजाब के साथ साझा करता है। यह मांग 2026 के परिसीमन अभ्यास के बाद विधानसभा सीटों की संख्या में अनुमानित वृद्धि से उपजी है।

अतिरिक्त भूमि के लिए हरियाणा सरकार की याचिका 2026 की दशकीय जनगणना के बाद अनुमानित जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। यदि हरियाणा की जनसंख्या बढ़ती है, तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या मौजूदा 90 से बढ़कर 126 हो जाएगी, और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 10 से बढ़कर 14 हो जाएगी।

तर्क के बावजूद, अतिरिक्त विधानसभा परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने के निर्णय को पंजाब से मजबूत राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा है। यह मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है, और भूमि विनिमय का भाग्य अब आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने पर निर्भर है।