चंडीगढ़, 7 अप्रैल
चंडीगढ़ के आबकारी एवं कराधान विभाग ने शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अंतरराज्यीय समन्वय के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह कदम लोकसभा चुनाव के दौरान सभी राज्यों में शराब के अवैध वितरण पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कड़े दिशानिर्देश जारी करने के बाद उठाया गया है।
उत्पाद शुल्क आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि विभाग शराब की अवैध तस्करी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए अन्य राज्यों के उत्पाद शुल्क नोडल अधिकारियों के साथ वास्तविक समय समन्वय में था। विभाग ने अंतरराज्यीय समन्वय में सुधार के लिए बिहार पुलिस और उसके उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए अपने अतिरिक्त आयुक्त और एक डीएसपी-रैंक अधिकारी को बिहार भेजा था।
पोर्टल को सभी शराब निर्यात खेपों के बारे में गंतव्य और मार्ग वाले राज्यों के साथ जानकारी साझा करने के लिए लॉन्च किया गया है ताकि रास्ते में कोई चोरी न हो। जैसे ही सिस्टम के माध्यम से यूटी से कोई निर्यात अनुमति दी जाती है, यह प्राप्तकर्ता राज्य के नोडल अधिकारी और उन राज्यों को एक ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजेगा जहां निर्यात खेप का मार्ग होगा। यह अन्य बातों के साथ-साथ खेप और वाहन विवरण, अनुमानित समय और स्थान की पुष्टि करेगा जब खेप मार्ग के राज्यों में प्रवेश करेगी और बाहर निकलेगी और वह समय जब यह प्रवेश करेगी और प्राप्तकर्ता राज्य के गंतव्य तक पहुंचेगी।
यदि कोई राज्य “चंडीगढ़ में आपूर्ति/बिक्री के लिए” या चंडीगढ़ में बॉटलिंग संयंत्रों से किसी भी अवैध शराब की खेप को जब्त करता है, तो उस राज्य के लिए पोर्टल पर लॉगिन करने और जब्त की गई खेप के अपेक्षित विवरण दर्ज/अपलोड करने का प्रावधान किया गया है ताकि चंडीगढ़ एक्साइज विभाग को वास्तविक समय में सूचित किया जा सकता है। इस त्वरित सूचना साझाकरण से बड़े पैमाने पर प्रभावी प्रवर्तन और जब्त शराब की खेप का स्रोत तक पता लगाने में मदद मिलेगी।
सिंह ने कहा कि विभाग ने सभी राज्यों के उत्पाद शुल्क विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर अपने अधिकारियों को पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शराब की अंतरराज्यीय तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके।
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