चंडीगढ़, 2 अप्रैल
हालांकि नगर निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 में संपत्ति कर में 55.60 करोड़ रुपये की वसूली की है, लेकिन 40,000 से अधिक करदाता इस अवधि के लिए लेवी का भुगतान करने में विफल रहे।
एमसी के मुताबिक, पिछले वित्तीय वर्ष में शहर में करीब 1.40 लाख प्रॉपर्टी टैक्स असेसी हैं। उनमें से 88,200 ने लेवी का भुगतान किया। इनमें से 69,000 आवासीय संपत्ति करदाता और शेष वाणिज्यिक संपत्ति करदाता हैं।
“हम नियमित रूप से बकाएदारों पर नज़र रख रहे हैं। कई वाणिज्यिक संपत्ति मालिकों ने, जिन्होंने हमारे बार-बार नोटिस का जवाब नहीं दिया, उनके परिसर को सील कर दिया गया। उनमें से कई ने बाद में भुगतान किया और अपनी संपत्तियों को डी-सील करवा लिया। अन्य लोग भी भुगतान करेंगे,” एक अधिकारी ने कहा।
नगर निकाय की संपत्ति कर शाखा ने 55.60 करोड़ रुपये की वसूली की. अब, एमसी वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर बिल तैयार कर रहा है। इन्हें कुछ दिनों में वितरित कर दिया जाएगा। जो उपभोक्ता 1 अप्रैल से 31 मई के बीच वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने संपत्ति कर का भुगतान करते हैं, वे 20% तक की छूट के पात्र होंगे। इस अवधि के दौरान आवासीय करदाताओं को 20% की छूट मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक संपत्ति करदाताओं को 10% की रियायत मिलेगी। इसके बाद, बिना किसी छूट के कर बकाया पर 12% ब्याज के साथ 25% का जुर्माना लगाया जाएगा।
बिल गांवों में व्यावसायिक संपत्तियों और विभिन्न कॉलोनियों में मकान मालिकों को भी भेजे जाएंगे। इन्हें पिछले वित्त वर्ष में पहली बार कर के दायरे में लाया गया था। 500 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले मकानों को लेवी देनी होगी। अधिकारियों ने कहा कि ताजा सर्वेक्षण के बाद कर निर्धारणकर्ताओं की संख्या और बढ़ सकती है।
