चंडीगढ़, 27 सितंबर
एक बड़ी कार्रवाई में, नगर निगम ने आज 30 निजी टैक्सी स्टैंडों को अपने कब्जे में ले लिया, जिनके कब्जेदार पिछले कई वर्षों से बकाया किराया का भुगतान करने में विफल रहे थे।
इसके अलावा, एक महीने पहले एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर टैक्सी स्टैंड आवंटियों को अपना बकाया चुकाने के लिए कहने के बाद से नागरिक निकाय को ग्राउंड फीस के रूप में 78 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इसमें से 27 लाख रुपये की वसूली आज तब की गई जब एमसी अधिकारियों ने टैक्सी स्टैंडों पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
एमसी अधिकारियों ने कहा कि अभियान देर रात तक जारी रहा क्योंकि उन्हें आज ही कार्रवाई करने के आदेश मिले थे। नकदी की कमी से जूझ रही एमसी राजस्व कमाने के मकसद से इन टैक्सी स्टैंडों की नीलामी करने जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र के आधार पर मासिक जमीन का किराया 5,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच होता है। चूंकि कब्जाधारियों ने कई वर्षों से अपना बकाया नहीं चुकाया था, इसलिए लंबित कुल राशि बहुत बड़ी थी।
एमसी हाउस द्वारा दरें बढ़ाने तक कई बकाएदार नियमित रूप से किराया चुका रहे थे। कुछ कब्जाधारियों ने कोविड के दौरान किराया देना बंद कर दिया था। कई बकाएदारों ने अदालत का रुख किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कुल 59 बकाएदार थे।
इस बीच, निगम आगामी सदन की बैठक में डिफाल्टरों से ली जाने वाली लेट फीस का मुद्दा भी उठाएगा। कुछ आवंटियों ने जमीन का किराया चुका दिया है, लेकिन अभी तक विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उनका तर्क है कि यह 12 प्रतिशत होना चाहिए, 24 प्रतिशत नहीं।
