चंडीगढ़, 28 फरवरी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की सिफारिश पर, यूटी प्रशासन ने विभिन्न विभागों में रोजगार और शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा।
चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल संस्थानों आदि में रोजगार और प्रवेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को एक मसौदा नीति भेजी गई थी।
विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों में रोजगार और प्रवेश में ओबीसी के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों पर एनसीबीसी के हंसराज गंगाराम अहीर की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी का खुलासा किया गया। बैठक यूटी गृह सचिव और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई।
समिति की तीन बैठकें 21 अगस्त, 9 अक्टूबर और 8 नवंबर को हुईं और प्रवेश में ओबीसी और बीसी के लिए आरक्षण की अंतिम मसौदा नीति तकनीकी शिक्षा विभाग और कानून विभाग द्वारा विधिवत रूप से प्रशासनिक मंजूरी के लिए एमएचए को भेजी गई थी। 22 नवंबर को। गृह मंत्रालय ने बाद में 4 दिसंबर को “केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के शैक्षिक, व्यावसायिक, तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों के दायरे में आने वाले पाठ्यक्रमों और कॉलेजों” के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे।
संबंधित जानकारी तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभागों से एकत्र की गई थी और मसौदा नीति पर प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करने के अनुरोध के साथ 1 फरवरी को मंत्रालय को भेजी गई थी।
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