छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने सोमवार को राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करने के बाद न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात खास बात की। उन्होंने बजट से छत्तीसगढ़ के तेज आर्थिक विकास होने की बात कही।
ओपी चौधरी ने बताया, “ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के कल्याण के लिए ‘गति’ की आर्थिक रणनीति अति आवश्यक है। गति में ‘जी’ का अर्थ है गुड गवर्नेंस ‘ए’ का अर्थ एक्सीलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ‘टी’ से टेक्नोलॉजी और ‘आई’ का अर्थ इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इन चारों रणनीतियों पर काम करके तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करके ज्ञान के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, यही इस बजट की मूल बात है।”
उन्होंने बताया कि, “सरगुजा से लेकर बस्तर के विकास के साथ-साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बजट पर फोकस किया गया है। संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, नई नर्सिंग कॉलेज, नई फिजियोथेरेपी कॉलेज, मुख्यमंत्री नगरोत्थान जैसी योजनाओं को हमने इंट्रोड्यूस किया है। इससे संवेदनशीलता के साथ सभी वर्गों की समस्याओं को समाज को बाहर निकाल सकेंगे और तीव्र आर्थिक विकास हो सकेंगे।”
वित्त मंत्री ने आगे बताया, “डिफिशिएट फाइनेंसिंग किसी भी डेवलपिंग इकोनाॅमी का अनिवार्य हिस्सा होता है। विकास की गति को तेज करना है, तो आधिकाधिक कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसके लिए लोन लेना मैं खराब बात नहीं मानता हूं। लोन ऐसा होना चाहिए कि उसका सही उपयोग हो और लोन सीमा में होना चाहिए। सीमा आरबीआई तय करती है और वह सीमा फाइनेंस कमीशन निर्धारित करता है। इन सभी पैरामीटर का पालन करते हुए हम काम करेंगे, उसके लिए आवश्यक विकास कार्यों के लिए, जो लोन लेना है, उसे सीमा के अंदर लेने का भी काम करेंगे।”
