छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट आज दोपहर 12:30 बजे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट सदन में रखेंगे। शुरुआती संकेतों के मुताबिक यह बजट तेज विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे और समावेशी वृद्धि की दिशा में अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सत्र 23 फरवरी को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के साथ शुरू हो गया था।
सूत्रों के अनुसार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य सरकार सुरक्षा और विकास के संतुलित मॉडल पर जोर दे सकती है। खासकर बस्तर और आसपास के इलाकों में सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े प्रावधानों पर मुख्य फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है।
अनौपचारिक संकेत यह भी हैं कि स्टार्टअप और एमएसमई को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने और रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने से जुड़े कदम बजट का हिस्सा बन सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को भी गति मिल सकती है।
सरकार का जोर गुड गवर्नेंस, औद्योगिक निवेश और गरीब कल्याण योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर बना रह सकता है। माना जा रहा है कि यह बजट विकास की रफ्तार बनाए रखने के साथ दूरस्थ क्षेत्रों तक उसके लाभ पहुंचाने की दिशा में ठोस संदेश देगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर लिखा है, “सुशासन से समृद्धि की ओर…विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट। आज हमारी सरकार का तीसरा बजट नवीन विधानसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है। यह बजट हमारी सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को हमने प्राथमिकता दी है। हमारा पूरा विश्वास है इस बजट से हमारे ‘सुशासन से समृद्धि’ के मॉडल को एक मजबूत आधार मिलेगा। निस्संदेह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत होने वाला आज का बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार ‘विकसित छत्तीसगढ़’ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। आज के बजट से हमारे संकल्प को और बल मिलेगा। हमारा छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता व समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा।”
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। 25, 26 और 27 फरवरी 2026 को सत्र चलने के बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक कोई बैठक नहीं होगी। 25, 26 और 27 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय पर चर्चा होगी। पिछले साल 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का एक लाख 65 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट एक लाख 47,500 करोड़ रुपए से अधिक था।
