पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के दो घंटे से भी कम समय के भीतर , न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने सोमवार को विवादास्पद महंगाई भत्ता (डीए) मामले की सुनवाई करते हुए अपने कार्यकाल की दिशा तय कर दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायालय किसी भी हथकंडे से नहीं डरेगा और कानून के शासन और संविधान के प्रति अपनी शपथ द्वारा निर्देशित होगा।
यह बयान तब आया जब मुख्य न्यायाधीश मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबित महंगाई भत्ता/महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान के लिए अदालत के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित आवेदनों की सुनवाई के दौरान राज्य के वकील द्वारा अदालत को ऊँची आवाज में संबोधित करने पर आपत्ति जताई।
मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, “यह न्यायालय कानून के शासन द्वारा संचालित होगा और यह संस्था किसी भी प्रकार की चालों से भयभीत नहीं होगी। इसलिए, हम कानून का सख्ती से पालन करेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है और हम जानते हैं कि अपनी शपथ का पालन और रक्षा कैसे करनी है।” पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी पक्ष की दलीलों से प्रभावित नहीं होगी। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “दोनों पक्षों से कोई टिप्पणी न करें! आप चाहे जो कुछ भी कहें या करें, हम कानून का पालन करेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है।”
ये टिप्पणियां बेंच के अगस्त के उस आदेश के विरुद्ध दायर आवेदनों की सुनवाई के दौरान आईं, जिसमें पंजाब को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/मंदी भत्ता की सभी बकाया किश्तें 31 अगस्त तक जारी करने और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि बकाया राशि का भुगतान होने तक राज्य को प्रिंट या सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान जैसे अनुत्पादक खर्चों का सहारा नहीं लेना चाहिए।
इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कौशल ने कहा कि पंजाब ने 31 अगस्त के बाद अपनी चुनौती दायर की थी और सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। कौशल ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा अभी भी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और रक्षा बंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए करोड़ों रुपये जारी किए जाने का जिक्र किया।
एक अन्य आवेदक की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने बताया कि राज्य ने अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया है। हालांकि, पीठ ने कहा कि वह मामले की फाइल देखने के बाद आवेदनों पर सुनवाई करेगी। अब इस मामले की आगे की सुनवाई गुरुवार को होने की संभावना है।
उनके शपथ ग्रहण के ठीक उसी दिन सामने आए इस बयान से मुख्य न्यायाधीश मिश्रा द्वारा उच्च न्यायालय में लाए जाने वाले संस्थागत स्वरूप का प्रारंभिक संकेत मिला।
