सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से संबंधित नवीनतम निर्देशों के बाद पंजाब सरकार और नागरिक अधिकारियों ने राज्यव्यापी व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा और राज्य भर में कुत्तों के मानवीय प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में कहा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के 19 मई के निर्देशों को अक्षरशः और भावना सहित लागू करेगी।
उन्होंने कहा कि बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आवारा जानवरों की उचित देखभाल के लिए पर्याप्त आश्रय स्थल बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि इच्छामृत्यु सहित कार्रवाई केवल रेबीज से ग्रसित, असाध्य रूप से बीमार या अत्यधिक आक्रामक कुत्तों के मामलों में ही की जाएगी, और यह कार्रवाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के प्रावधानों के तहत ही सख्ती से की जाएगी।
निर्देशों का पालन करते हुए, लुधियाना नगर निगम ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की तैयारी शुरू कर दी है। जोनल कमिश्नर जसदेव सेखों ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग ने पंजाब भर के नगर निकायों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।
स्वास्थ्य अधिकारी विपिन मल्होत्रा ने बताया कि नगर निगम ने अब तक लगभग 1.26 लाख आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी है और आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि नगर निगम आवारा पशुओं के लिए एक अभयारण्य भी चला रहा है।
विभाग के अनुसार, सिविल लाइन के पास बसंत एवेन्यू और टैगोर नगर से पशु जन्म नियंत्रण दल ने 12 आवारा कुत्तों को पकड़ा है। साथ ही, आवारा कुत्तों की सहायता के लिए दो एम्बुलेंस हर समय तैयार रहती हैं।
इस मुद्दे ने स्थानीय निवासियों के साथ-साथ पशु कल्याण कार्यकर्ताओं की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। शहर निवासी रविंदर पाल सिंह घई, जिन्होंने हाल ही में गुरदेव नगर और लुधियाना के अन्य हिस्सों में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक पर चिंता जताई थी, ने सरकार की प्रतिक्रिया का स्वागत किया। उन्होंने मान सरकार और अन्य विभागों को पत्र लिखकर आवासीय कॉलोनियों, पार्कों और सार्वजनिक सड़कों पर घूमने वाले आक्रामक कुत्तों के झुंडों और आवारा कुत्तों के हमलों से निवासियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।
घई ने नसबंदी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की और सवाल उठाया कि नसबंदी परियोजनाओं पर सालाना करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आवारा कुत्तों की आबादी लगातार क्यों बढ़ रही है। उन्होंने सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस बीच, पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सावधानीपूर्वक और एबीसी नियम, 2023 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के कानूनी ढांचे के भीतर लागू करें। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉ. संदीप कुमार जैन ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से अपील की कि वह अदालत के निर्देशों की गलत व्याख्या से बचने के लिए सभी राज्यों को एक समान सलाह जारी करे।
पशु कल्याण समूहों ने हुसैनपुरा गांव में एक मादा कुत्ते और उसके पिल्लों को कथित तौर पर जहर देने सहित आवारा जानवरों के प्रति क्रूरता की घटनाओं को भी उजागर किया और पशु संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग की।
