लखनऊ, 28 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पंचायत सहायकों के साथ सीधा संवाद कर ‘जीरो पॉवर्टी’ अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि परिवारों को वरीयता के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं से संतृप्त किया जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को संतृप्तिकरण के स्तर तक ले जाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के डाटाबेस के अनुसार, लगभग 5 लाख 68 हजार लोग ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकते हैं। उन्होंने पंचायत सहायकों को निर्देश दिए कि वे जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत चिन्हित परिवारों की जानकारी का आयुष्मान भारत योजना के डाटा बैंक से मिलान करें और जिनका कार्ड अभी तक नहीं बना है, उनके कार्ड अगले दो-चार दिनों में बनाकर पात्रों को उपलब्ध कराए।
पेंशन योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले ऐसे लाभार्थी जो अब मृतक हो चुके हैं, उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को शामिल किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत सहायकों से योजनाओं में सक्रिय सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे जीरो पॉवर्टी अभियान को गति प्रदान किया जा सके और पात्र परिवारों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने की घोषणा कर चुके है। इस अभियान के तहत निर्धन परिवारों को भोजन के साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस महाअभियान का रोडमैप भी तैयार कर लिया है। इस अभियान के तहत जनपदों में जो कमेटी बनाई जाएगी, वहां मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) इसके नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और प्रत्येक गांव में 20 से 25 निर्धनतम परिवारों का चयन करेंगे।
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