ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता नवीन पटनायक से कोरापुट जिले के कोटिया ग्रा समूह को लेकर लंबे समय से चले आ रहे अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए रचनात्मक सुझाव देने का आग्रह किया।
बीजद अध्यक्ष को मंगलवार को लिखे पत्र में सीएम माझी ने विवाद के संबंध में नवीन पटनायक के 19 अक्टूबर के पत्र की प्राप्ति स्वीकार की और कहा कि ओडिशा सरकार राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और कोटिया और आसपास के क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम माझी ने लिखा, “कोटिया ग्राम समूह 1936 में ओडिशा के पृथक राज्य के गठन के बाद से ही ओडिशा का अभिन्न अंग रहा है।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओडिशा की क्षेत्रीय अखंडता और वैध हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
सीएम माझी ने कहा, “इस संदर्भ में, मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आपके पत्र की सामग्री इस संवेदनशील मुद्दे को रचनात्मक और कानूनी रूप से मान्य समाधानों के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से देखती प्रतीत होती है।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने वैधानिक और संवैधानिक तरीकों से राज्य के क्षेत्रीय हितों की निरंतर रक्षा की है। राज्य सरकार ने कोटिया और आसपास के क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी है ताकि इसका समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके और स्थानीय आबादी का कल्याण हो सके।
उन्होंने कहा कि कोटिया ग्राम पंचायत क्षेत्रों के एकीकृत विकास की देखरेख के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। विकास संबंधी जरूरतों की समीक्षा करने और प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी क्षेत्र का दौरा किया था।
उन्होंने कहा, “इस दीर्घकालिक अंतरराज्यीय मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों को संयम, जिम्मेदारी और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए।” उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार कोटिया और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए सभी उपयुक्त कानूनी और संवैधानिक मंचों के समक्ष ओडिशा की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगी।
सीएम माझी ने अपने पत्र के अंतिम पैराग्राफ में लिखा,”इस लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान के लिए, यदि आपके पास कोई रचनात्मक सुझाव हो, तो मैं उन्हें राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने की सराहना करूंगा।”
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