सीएम मान ने लुधियाना के घुंगराली में ग्रामीणों को प्रदूषण मुक्त बायोगैस संयंत्र के लिए प्रतिबद्धता दोहराई

लुधियाना जिले के गांव घुंगराली के निवासियों ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की और सभी हितधारकों को विश्वास में लेकर बायोगैस प्लांट के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद किया।

हरदीप सिंह और नवनिर्वाचित सरपंच अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में गांव के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां पंजाब सिविल सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनसे मुलाकात की।  

विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आगामी बायोगैस प्लांट पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में प्रदूषण की जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है।

भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्लांट पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगा और किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना की नियमित निगरानी के लिए सभी हितधारकों की एक निगरानी समिति गठित की जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में किसी के द्वारा भी प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है।

उन्होंने कहा कि किसी को भी मानदंडों का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस अपराध में लिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लांट मालिकों ने राज्य सरकार के साथ लिखित समझौता किया है कि उनका प्लांट सभी पर्यावरण मानदंडों का पालन करेगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लांट पर कड़ी निगरानी रखेगा ताकि इसके संचालन के दौरान कोई उल्लंघन न हो। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पर्यावरण मानदंडों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों ने अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से सरकार के कामकाज में पूर्ण जन सहयोग का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए गांव में अत्याधुनिक खेल नर्सरी स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाएगी।

इसी तरह उन्होंने गांव में हाईटेक लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की और कहा कि गांववासियों की अन्य सभी जायज मांगों को भी स्वीकार किया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और अन्य उपस्थित थे।