भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को एक खुला पत्र लिखकर मांग की है कि कांग्रेस सरकार आदिलाबाद में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) प्लांट को फिर से शुरू करने के बारे में अपना आधिकारिक रुख तुरंत स्पष्ट करे। केटीआर ने अपने पत्र में कहा कि आदिलाबाद सीसीआई प्लांट को फिर से शुरू करना सिर्फ एक औद्योगिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हजारों परिवारों की आजीविका, आदिलाबाद जिले के औद्योगिक भविष्य और तेलंगाना के कुल आर्थिक विकास से जुड़ा मामला है।
सीसीआई साधना समिति के प्रतिनिधियों के साथ बीआरएस प्रतिनिधिमंडल की हालिया नई दिल्ली यात्रा का जिक्र करते हुए, केटीआर ने बताया कि उन्होंने 15 जुलाई को केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से मुलाक़ात की और आदिलाबाद सीसीआई प्लांट को फिर से शुरू करने की मांग वाला एक ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने प्लांट के फिर से शुरू होने से आदिलाबाद और आस-पास के इलाके में रोजगार के मौक़े और आर्थिक फायदों के बारे में बताया। केटीआर ने बताया कि बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया कि आदिलाबाद सीसीआई प्लांट को फिर से शुरू करना तभी मुमकिन होगा जब तेलंगाना सरकार राज्य की ओर से 250 करोड़ रुपए का योगदान देने के लिए आगे आएगी।
केटीआर के अनुसार, मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि प्रक्रिया में देरी इसलिए हुई क्योंकि राज्य सरकार ने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव सौंपा और न ही प्रोत्साहन देने या जरूरी मदद मुहैया कराने की अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि अगर राज्य सरकार पहल करे तो प्लांट को फिर से शुरू करने में आने वाली बड़ी रुकावटों को दूर किया जा सकता है।
कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए केटीआर ने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया सकारात्मक होने के बावजूद, राज्य सरकार इस मुद्दे पर अपना आधिकारिक रुख बताने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले ढाई साल में हुई देरी कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता की कमी को दिखाती है। उन्होंने सरकार की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने न तो केंद्र के साथ मिलकर काम किया और न ही उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए कोई स्वतंत्र योजना घोषित की।
केटीआर ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को याद दिलाया कि उन्होंने आदिलाबाद में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीसीआई प्लांट को फिर से शुरू करने का वादा किया था और मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद भी इस प्रतिबद्धता को दोहराया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ बुनियादी आधिकारिक बातचीत करने, जरूरी प्रस्ताव सौंपने या प्रोत्साहन के बारे में स्पष्ट जानकारी देने में नाकाम रही है, और केंद्र सरकार ने खुद अब इन कारणों को देरी की वजह बताया है।
पिछली बीआरएस सरकार की कोशिशों को याद करते हुए केटीआर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने प्लांट को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा था। तत्कालीन उद्योग मंत्री केटीआर ने बताया कि उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते को पत्र लिखकर आदिलाबाद सीसीआई यूनिट को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया था।
उन्होंने आगे कहा कि बीआरएस सरकार ने फिर से शुरू किए गए प्लांट को सभी टीएस-आईपास इंसेंटिव देने की पेशकश की थी और रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट की तरह 49:51 या 51:49 इक्विटी मॉडल पर केंद्र-राज्य जॉइंट वेंचर का प्रस्ताव दिया था। पिछली सरकार ने यह भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार प्लांट को चलाना जारी नहीं रखती है, तो वे इसे अपने हाथ में लेकर स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए तैयार हैं।
