राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा ने औट-लुहरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 305 पर जलोड़ी सुरंग के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में लगी कंपनी पर 17.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हालांकि पिछले साल प्राकृतिक आपदा के कारण यह क्षेत्र लंबे समय तक दुर्गम रहा, लेकिन प्राथमिकता वाली परियोजना के लिए समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जुर्माना लगाया गया। सोझा के स्थानीय लोगों ने गांव के नीचे सुरंग के संरेखण का विरोध किया था।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बंजार की ओर घियागी और बाह्य सिराज की ओर खनाग के बीच 4.2 किलोमीटर लंबी जलोड़ी जोत सुरंग के लिए डीपीआर तैयार करने का काम पिछले साल 17.32 करोड़ रुपये में अल्टीनोक कंसल्टिंग इंजीनियरिंग इंक को दिया था।
कंपनी को सुरंग, डबल लेन पुल और डबल लेन 7 किलोमीटर लंबी कनेक्टिविटी सड़क का डिजाइन तैयार करने के अलावा सुरंग निर्माण की निगरानी का काम सौंपा गया था। सुरंग का निर्माण करीब 990 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण 10,280 फीट ऊंचा जलोड़ी दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहता है और आउटर सिराज की 69 पंचायतों के लोगों को वैकल्पिक मार्गों से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। साल भर वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए जलोड़ी दर्रे के नीचे सुरंग बनाने की योजना पर पिछले चार दशकों से काम चल रहा है।
दिसंबर 2019 में भारतीय वायु सेना की मदद से हवाई भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2020 में इसके निर्माण को मंजूरी दी थी। सुरंग के अलाइनमेंट को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। जहां मंत्रालय ने सोझा निवासियों की आशंकाओं को खारिज कर दिया है, वहीं कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को सुरंग के पोर्टल और अन्य पहलुओं से अवगत कराया है। पीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग के अधिशासी अभियंता केएल सुमन ने कहा कि समझौते में समय के अनुसार डीपीआर तैयार करने में देरी के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है
उन्होंने कहा, “केंद्रीय मंत्रालय ने सुरंग के पोर्टल और संरेखण से संबंधित संशोधनों का सुझाव दिया है। डीपीआर को मार्च 2025 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।”
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