हिमाचल प्रदेश में आयातित सेब के पौधों से फसलों में नई बीमारियों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

आयातित पौध सामग्री की आवाजाही को लेकर सेब उत्पादकों के बीच बढ़ती चिंता ने संगरोध प्रणाली की प्रभावशीलता और हिमाचल प्रदेश के बागों में नई बीमारियों के प्रवेश की संभावना के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं।उत्पादकों को आशंका है कि कुछ निजी आयातक अनिवार्य संगरोध प्रक्रिया पूरी किए बिना ही आयातित पौधों का वितरण कर रहे हैं। उन्हें डर है कि संक्रमित रोपण सामग्री राज्य के सेब उत्पादक क्षेत्रों में नए जीवाणु या कवक रोगजनक या मौजूदा बीमारियों के नए रूप ला सकती है।

यह चिंता कवक रोगों की बढ़ती घटनाओं के बीच सामने आई है, जिनमें समय से पहले पत्तियां गिरने वाले रोग भी शामिल हैं, जिनके बारे में उत्पादकों का कहना है कि अनुशंसित कवकनाशी के नियमित प्रयोग के बावजूद इन्हें नियंत्रित करना तेजी से मुश्किल होता जा रहा है।

संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा, “नियमित रूप से अनुशंसित फफूंदनाशकों का प्रयोग करने के बावजूद किसान फफूंद रोगों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे रसायनों की प्रभावशीलता और पौधों के वितरण से पहले उचित रूप से संगरोध किए जाने के बारे में संदेह पैदा होता है।”

बागवान और भाजपा नेता चेतन ब्रगता ने भी संगरोध व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयातित पौधों को बंदरगाह पर पहुंचने के तीन से चार महीने के भीतर ही बागवानों को बेच दिया जा रहा है और निर्धारित संगरोध प्रक्रिया पूरी किए बिना ही उन्हें बागों में लगाया जा रहा है।

ब्रागता ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि बागवानों को आयातित पौध सामग्री की आपूर्ति तब तक न की जाए जब तक कि उसे पूर्ण संगरोध प्रमाण पत्र जारी न किया गया हो। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना जांच-पड़ताल वाली पौध सामग्री बागों को नए जीवाणु और कवक रोगों के खतरे में डाल सकती है।

हालांकि, सोलन जिले के नौनी स्थित बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में संगरोध प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के रोगविज्ञान विभाग के प्रमुख अनिल हांडा ने बताया, “पौधों को प्रवेश के बाद संगरोध (पीईक्यू) स्थलों पर दो साल तक रखा जाता है। हम स्थल का चार बार निरीक्षण करते हैं और चौथे निरीक्षण के बाद ही पौधों को वितरण के लिए जारी किया जाता है।”

उन्होंने बताया कि जब भी निरीक्षकों को पौधों की सेहत को लेकर कोई संदेह होता था, तो उनकी प्रयोगशालाओं में जांच की जाती थी। हांडा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नामित निरीक्षण प्राधिकरण (डीआईए) के सदस्य हैं, जो हिमाचल प्रदेश में आयातित फलों के पौधों के निरीक्षण और उचित संगरोध सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

राज्य की संगरोध व्यवस्था को त्रुटिहीन बताते हुए हांडा ने एक महत्वपूर्ण खामी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि कुछ आयातकों ने हिमाचल प्रदेश के बाहर अपनी नर्सरियों का पंजीकरण कराया, जिससे वे विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गईं, और फिर पौधों को राज्य में भेजा।

बागवानी विभाग को हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाली पौध सामग्री की जाँच करने का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि, हांडा ने स्वीकार किया कि चोरी-छिपे लाई गई हर खेप की जाँच करना असंभव है। उन्होंने उत्पादकों को सलाह दी कि वे केवल हिमाचल प्रदेश में संचालित नर्सरियों से ही पौध सामग्री खरीदें, क्योंकि ऐसे पौधे राज्य की संगरोध और निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं।