पंजाब सरकार ने राज्य भर में “सशर्त धान खरीद” लागू की है, क्योंकि पंजाब के बाहर से सस्ता धान यहां सरकारी खरीद एजेंसियों को बेचे जाने का संदेह है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव ने सोमवार को एक बैठक में सभी उपायुक्तों को इस निर्णय से अवगत कराया। सशर्त खरीद सोमवार से शुरू हुई और मंगलवार तक जारी रहेगी।
बुधवार से, संबंधित उपायुक्तों (डीसी) की पूर्व अनुमति के बिना धान की खरीद नहीं की जाएगी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट स्तर का एक अधिकारी ऐसी खरीद की निगरानी करेगा और बिक्री के लिए लाए गए धान का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करेगा। सरकार ने अस्थायी धान क्रय केंद्रों को भी बंद करना शुरू कर दिया है।
पिछले सप्ताह, सीमावर्ती जिलों फाजिल्का, तरनतारन और अमृतसर में भी इसी प्रकार के उपाय लागू किए गए, जहां अगस्त-सितंबर में बाढ़ के कारण धान की फसल को व्यापक नुकसान होने के बावजूद, आवक पिछले वर्ष के स्तर के बराबर रही।
प्रमुख सचिव राहुल तिवारी ने कथित तौर पर जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि सोमवार और मंगलवार को धान की खरीद तभी की जाएगी जब किसान, खरीद एजेंसी के निरीक्षक और मंडी पर्यवेक्षक के हाथ में उस दिन का अखबार लेकर ढेर की तस्वीर ली जाए। ये तस्वीरें शाम तक जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को भेज दी जाएँगी ताकि उन्हें आगे जिला उपायुक्तों को सौंपा जा सके।
बुधवार से खरीद केवल डीसी की मंजूरी से ही की जा सकेगी और खरीद के समय एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बाजार में उपस्थित रहना होगा, तथा उसकी फोटोग्राफ भी आवश्यक रूप से उपलब्ध होगी।
राज्य की मंडियों में अब तक 149.31 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान की खरीद हो चुकी है। दो महीने पहले आई बाढ़ और बारिश के कारण 3.47 लाख एकड़ में धान की फसल बर्बाद हो गई थी, ऐसे में सरकार को शक है कि राजस्थान जैसे राज्यों से धान की तस्करी हो रही है, जहाँ खरीद धीमी बताई जा रही है और इसे पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचा जा रहा है।
