कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। सीएलपी नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार संसद में महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के मतदान की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव लाना चाहती है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रस्ताव की कोई प्रति उनके साथ साझा नहीं की गई थी। हुड्डा ने कहा कि सभी कांग्रेस विधायक अनुपस्थित रहेंगे और दैनिक भत्ता या महंगाई भत्ता नहीं लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस भाजपा को विधानसभा के मंच का इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडों के लिए नहीं करने देगी।
इसी बीच, कांग्रेस ने भी विधानसभा का एक सांकेतिक सत्र अलग से आयोजित किया। हुड्डा ने कहा, “भाजपा का इरादा आरक्षण देने का नहीं है। उन्होंने पहले जनगणना में देरी की और जब आखिरकार जनगणना शुरू हुई, तब उन्होंने परिसीमन का मुद्दा उठाया।” उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने ही 2009 में पहली बार यह विधेयक पारित किया था।
उन्होंने कहा, “मकसद परिसीमन कराना था। आज का विधानसभा सत्र जनता के पैसे की बर्बादी है।” हुड्डा ने कहा कि भाजपा दोहरे चेहरे वाली है, और साथ ही यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण पर चर्चा नहीं की। विधानसभा के सांकेतिक सत्र के दौरान, कांग्रेस ने 2023 के महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने का प्रस्ताव पारित किया।
सीएलपी के मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने कहा कि भाजपा सत्ता में हमेशा के लिए बने रहना चाहती है। “महिलाओं को आरक्षण देने का उनका कोई इरादा नहीं है। विधानसभा महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकती। यह केंद्र सरकार का मामला है। वे महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन थोपना चाहते हैं।”
विधायक अशोक अरोरा ने कहा, “स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, इसलिए वे ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए विधेयक नहीं ला सकते।” हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हुआ था और इसे अधिसूचित भी किया गया था। “वे विधायी प्रक्रियाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। भाजपा महिला विरोधी है। कांग्रेस ने स्थानीय निकायों के 80 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दिए हैं,” राव नरेंद्र सिंह ने कहा।
हुड्डा ने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार एचकेआरएनएल के 1.20 लाख कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए विधेयक क्यों नहीं ला रही है।
