रोहतक में वकीलों के एक समूह ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की उच्च-स्तरीय जाँच की माँग की, वहीं कांग्रेस और बसपा कार्यकर्ताओं ने क्रमशः रेवाड़ी और झज्जर में विरोध मार्च निकालकर राज्य में अनुसूचित जातियों (एससी) के खिलाफ अत्याचारों में वृद्धि का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से शोकाकुल परिवार को न्याय दिलाने की माँग की।
“हम आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या मामले की उच्चस्तरीय जाँच चाहते हैं ताकि दोषियों को सज़ा मिल सके, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी निर्दोष को बलि का बकरा न बनाया जाए। सरकार ने बिना किसी जाँच के रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया का तबादला कर दिया है। इस फैसले की समीक्षा होनी चाहिए,” प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे वकील अशोक कादियान ने ज़िला अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा।
रेवाड़ी में, पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चिरंजीव राव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
राव ने कहा कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ हाल की चौंकाने वाली घटनाएँ चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा, “एक ओर आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या ने प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंके जाने की घटना लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की गिरती स्थिति को दर्शाती है।”
राव ने मांग की कि आत्महत्या मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में की जाए, परिवार की मांगों का सम्मान किया जाए और अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कदम उठाए जाएं।
