पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने मंगलवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय गृह मंत्री पंजाब पर परोक्ष रूप से शासन करने के लिए पंजाब में राज्यपाल शासन लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के उस नवीनतम कदम पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की सदस्यता बाहरी लोगों के लिए खोल दी गई है और इसे पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं रखा गया है, जैसा कि अब तक प्रथा थी।
चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए वारिंग ने कहा कि यह केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पंजाब की शेष शक्तियों को कमजोर करने का एक और प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह देश के संघीय ढांचे पर स्पष्ट हमला है क्योंकि केंद्र धीरे-धीरे राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है। उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब के अधिकार पर लगातार हमले कर रही थी, तब सरकार गहरी नींद में सो रही थी।
उन्होंने कहा कि पहले बीबीएमबी अध्यक्ष की नियुक्ति बाहर से की जाती थी, और बाद में केंद्र ने पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट चुनावों को रद्द करने और विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रयास किया। अब, उन्होंने आगे कहा, बीबीएमबी की सदस्यता पर पंजाब के अधिकार कम कर दिए गए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें हरियाणा को केंद्र शासित प्रदेश में अपना विधानसभा भवन बनाने की अनुमति दी गई है।
जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ एक प्रस्ताव पारित करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है।
वारिंग ने सुझाव दिया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को कड़े कानूनी उपाय अपनाने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अन्यथा, ऐसे संकेत पंजाब के लिए अच्छे नहीं हैं, और आशंका जताई कि केंद्र में भाजपा सरकार बहुत जल्द सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से पंजाब का पानी हरियाणा को देने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
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