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अनुराग ठाकुर द्वारा नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का “एटीएम” बताने वाले बयान पर बिफरे कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत

Congress' Surendra Rajput angry at Anurag Thakur's statement calling National Herald an "ATM" of Congress

लखनऊ, 21 अप्रैल । केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का “एटीएम” बताने वाले बयान पर कांग्रेस ने की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने अनुराग ठाकुर पर “डिमेंशिया” का शिकार होने का तंज कसते हुए कहा कि असली “एटीएम” तो बीजेपी के उद्योगपति मित्र हैं, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपये लिए गए।

राजपूत ने कहा, “अनुराग ठाकुर को मति भ्रम हो गया है। नेशनल हेराल्ड वित्तीय संकट में था, तब कांग्रेस ने 100 करोड़ रुपये दिए, जिसमें से 66 करोड़ रुपये पत्रकारों के बकाया वेतन के लिए थे। क्या ठाकुर पत्रकारों के दुश्मन हैं?”

उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, “आपके एटीएम तो आपके उद्योगपति मित्र हैं, जो गुजरात से लेकर अमेरिका तक फैले हुए हैं। 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ठेके दिए और उनके ईडी केस खत्म किए। इन एटीएम की लिस्ट तो जरा बता दीजिए।”

कांग्रेस प्रवक्ता ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों का हवाला देते हुए कहा, “उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दिए जा सकते। यह कोर्ट पर खुला दबाव है। संविधान को कांग्रेस ने बनाया और उसकी शक्तियों को संतुलित रखा, जबकि बीजेपी “संविधान जलाने और मनुस्मृति लाने” की बात करती है।”

उन्होंने बीजेपी पर संविधान और आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा, “लेटरल एंट्री लाकर आप संविधान का विरोध कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेकर हम इसे बचा रहे हैं, जबकि आप इसे खत्म करने की साजिश रच रहे हैं।”

मुर्शिदाबाद हिंसा पर योगी आदित्यनाथ के “विपक्ष मौन” वाले बयान पर राजपूत ने कहा, “कहां मौन है विपक्ष? हमने स्पष्ट कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा राज्य सरकार की विफलता है और ममता बनर्जी को जवाब देना होगा। लेकिन सीएम योगी को भी जवाब देना होगा। संभल और आगरा में तलवारें लहराने की घटनाओं का जवाब दें। प्रयागराज में रामनवमी जुलूस में मजार पर झंडा फहराने की बात हुई, उसका जवाब दें। मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती पर हिंसा और नागपुर की घटनाओं का जवाब बीजेपी को देना होगा। कानून-व्यवस्था के लिए सभी राज्य सरकारों को जवाब देना होगा। जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार शामिल है। केंद्र सरकार को भी इन विफलताओं की जिम्मेदारी लेनी होगी।”

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