पंजाब शिक्षा विभाग ने कांग्रेस के उस आरोप को “बेबुनियाद” बताया है कि राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के लिए घटिया सामग्री की आपूर्ति की जा रही थी।
कांग्रेस प्रवक्ता टीना चौधरी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि सरकार ने जानबूझकर इस योजना के तहत निजी कंपनियों को पंजीरी और अन्य खाद्य आपूर्ति के ठेके दिए हैं, इसे उन्होंने घोटाला करार दिया था।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजीरी स्वीकृत मध्याह्न भोजन मेनू का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के लिए किसी भी निजी फर्म से खुली निविदा के माध्यम से कोई कच्चा माल नहीं खरीदा गया था।
“इस योजना के अंतर्गत सभी भोजन भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। गेहूं और चावल जैसे प्राथमिक कच्चे माल भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकारी मानदंडों के अनुसार रियायती दरों पर खरीदे जाते हैं। गुणवत्ता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी आपूर्ति तंत्र स्थापित किया गया है,” एक अधिकारी ने बताया।
