मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों को निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं: सरकार

चंडीगढ़, 5 जुलाई चिकित्सा पेशेवरों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य भर के सरकारी चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले संविदा शिक्षक निजी प्रैक्टिस सहित कोई भी भुगतान वाला कार्य नहीं करेंगे।

भर्ती अवश्य होनी चाहिए इस नीति का उद्देश्य मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में निर्बाध और निरंतर शिक्षण के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षकों, डॉक्टरों और अन्य संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। चूंकि एचपीएससी द्वारा भर्ती में समय लगता है, इसलिए अनुबंध के आधार पर संकायों को नियुक्त करना अनिवार्य हो गया है। – सुमिता मिश्रा, एसीएस, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

हालांकि, अनुबंधित कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (टीए) और दैनिक भत्ता (डीए) जैसी सुविधाओं के अलावा प्रति वर्ष 10 आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश भी मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा द्वारा जारी “सरकारी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेज नीति-2024 में अनुबंधित संकाय सदस्यों की नियुक्ति” पर एक अधिसूचना में यह बात कही गई।

इस बीच, मेडिकल कॉलेजों के लिए फैकल्टी का चयन करने के लिए दो समितियों को अधिकृत किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त फैकल्टी को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुबंध पर नियुक्त होने वाले फैकल्टी के चयन के लिए पहली समिति की अध्यक्षता यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (यूएचएस), रोहतक के कुलपति करेंगे, जबकि दूसरी समिति की अध्यक्षता भगत फूल सिंह सरकारी मेडिकल कॉलेज (बीपीएसजीएमसी), खानपुर कलां (सोनीपत) के निदेशक करेंगे।

यूएचएस के कुलपति डेंटल कॉलेजों के लिए फैकल्टी के चयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष भी होंगे। नर्सिंग कॉलेजों के लिए चयन समिति की अध्यक्षता संबद्ध मेडिकल कॉलेज के निदेशक/प्राचार्य करेंगे।

“इस नीति का उद्देश्य स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के निर्बाध और निरंतर शिक्षण के लिए सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों-डॉक्टरों और अन्य संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। चूंकि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा भर्ती में संकायों का चयन करने में समय लगता है, इसलिए अनुबंध के आधार पर संकायों को शामिल करना अनिवार्य हो गया है। सरकारी कॉलेजों में सभी स्तरों पर स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर संकायों को शामिल करने के लिए सक्रिय भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता है, “अधिसूचना में तर्क दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने हाल ही में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की भर्ती के लिए नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों को 1.2 लाख रुपये मासिक वेतन, एसोसिएट प्रोफेसरों को 1.42-1.88 लाख रुपये मासिक वेतन तथा प्रोफेसरों को 1.88 लाख रुपये से 2 लाख रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।