दो दिन के स्थानांतरण पर ‘पलटवार’: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दूसरे आदेश पर रोक लगाई

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तीन पुलिस अधिकारियों के तबादलों के बाद हस्तक्षेप किया है, जिन्हें उनके पहले तबादले के दो दिन के भीतर ही दोबारा स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने निर्देश दिया कि विवादित आदेश को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक अधिकारी एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर देते।

यह निर्देश न्यायमूर्ति बंसल द्वारा इस अवलोकन के बाद आया कि सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) के रूप में कार्यरत अधिकारियों को मीडिया में उनकी प्रशंसा के बाद स्पष्ट रूप से निशाना बनाया गया था।

प्रारंभ में, न्यायमूर्ति बंसल ने पाया कि याचिकाकर्ताओं – जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता समीर सचदेवा कर रहे थे – को 25 अक्टूबर, 2025 को बाघपुराना से मोगा स्थानांतरित किया गया था और उन्होंने स्थानांतरण स्वीकार कर लिया था। हालांकि, उन्हें 27 अक्टूबर, 2025 के एक अन्य आदेश द्वारा अलग-अलग जिलों – मालेरकोटला, मानसा और पठानकोट – में तैनात किया गया, जिसके कारण यह चुनौती उत्पन्न हुई।

न्यायमूर्ति बंसल ने टिप्पणी की: “मोगा जिले में स्वीकृत संख्या के 60 प्रतिशत तक कर्मचारियों की भारी कमी है। उन्हें अन्य जिलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को अन्य जिलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं की जानकारी नहीं दी जा सकती। उन्हें निशाना बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं की प्रशंसा करने और ईमानदार अधिकारियों के प्रति विभाग के रवैये की निंदा करने वाली प्रेस कवरेज से अधिकारी भड़क उठे हैं।”

न्यायमूर्ति बंसल ने राज्य के वकील की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ताओं में से एक, सुखदेव सिंह, का तबादला नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि नजदीक है। उन्होंने आगे कहा कि अन्य लोगों के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को राज्य के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है।

पीठ को यह भी बताया गया कि अधिकारियों के पद जिलावार नहीं थे। उनका तबादला किसी भी जिले में या राज्य से बाहर भी किया जा सकता था।

न्यायमूर्ति बंसल ने निष्कर्ष निकाला, “राज्य के वकील के बयान के मद्देनजर, याचिकाकर्ता सुखदेव सिंह के संबंध में याचिका स्वीकार की जाती है। अन्य याचिकाकर्ता अपने स्थानांतरण पर पुनर्विचार हेतु उचित आवेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि वे ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी उस पर विचार करेगा और उसका समाधान करेगा। यदि याचिकाकर्ता एक सप्ताह के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो आवेदन पर निर्णय होने तक विवादित आदेश लागू नहीं किया जाएगा।”