शिमला, 29 जुलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने राज्य सरकार द्वारा बस किराया न्यूनतम 5 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करने के निर्णय की निंदा की है, जो कि 145 प्रतिशत की वृद्धि है, तथा इसे वापस लेने की मांग की है।
सीपीएम ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) द्वारा स्कूल बस किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने के निर्णय की भी आलोचना की है, साथ ही सब्सिडी वाले येलो कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड योजनाओं की दरों में भी वृद्धि की निंदा की है।
यहां जारी एक प्रेस बयान में सीपीएम जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि राज्य में रेलवे लाइन न होने के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक बस सेवा ही परिवहन का एकमात्र साधन है। इसलिए बस किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर किसानों, मजदूरों, छात्रों, कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
किसानों, मजदूरों, छात्रों पर पड़ेगा असर राज्य में रेलवे लाइन न होने के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक बस सेवा ही परिवहन का एकमात्र साधन है। इसलिए बस किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर किसानों, मजदूरों, छात्रों, कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। – संजय चौहान, सीपीएम जिला सचिव
उन्होंने कहा, “सरकार यह दावा करके किराये में वृद्धि को उचित ठहराती है कि एचआरटीसी को समर्थन देने के लिए यह आवश्यक है, लेकिन यह परिवहन क्षेत्र में निजीकरण की नीति को दर्शाता है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में बसों की संख्या और मार्गों में निरंतर कमी हो रही है, जबकि निजी ऑपरेटरों को मुख्य रूप से लाभदायक मार्गों पर परमिट दिए जा रहे हैं।”
चौहान ने कहा, “बस किराए में भारी वृद्धि, खासकर शिमला जैसे शहरी क्षेत्रों में, जो पहले से ही गंभीर यातायात समस्याओं से जूझ रहा है, का काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। बस किराए में बढ़ोतरी से लोग स्कूल, कार्यालय और अन्य उद्देश्यों के लिए निजी वाहनों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। इससे शहर में यातायात और प्रदूषण की समस्या और भी बदतर हो जाएगी।”
उन्होंने कहा कि परिवहन सेवाओं के निजीकरण से वैश्विक स्तर पर अनुकूल परिणाम नहीं मिले हैं और कई देश अब निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में परिचालन की ओर बढ़ रहे हैं, यहां तक कि कई शहरों में मुफ्त परिवहन सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।
सीपीएम ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह एचआरटीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं को मजबूत करे ताकि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकें। पार्टी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उसने ये फैसले वापस नहीं लिए तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
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