संस्कृति संग्रहालयों में संरक्षित किए जाने वाले अतीत के अवशेष नहीं हैं, बल्कि एक जीवंत व्यवस्था है जो लोगों के काम करने, सृजन करने और खुद को बनाए रखने के तरीके को आकार देती है। यह केंद्रीय संदेश चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन “हिमालयी विरासत: इतिहास, विरासत प्रथाओं और सांस्कृतिक भविष्य की खोज” के एक महत्वपूर्ण सत्र में गूंजा।
मुख्य भाषण देते हुए, राजकीय महाविद्यालय देहरी के प्राचार्य डॉ. सचिन कुमार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आजीविका को केवल जीवनयापन के साधन के बजाय एक व्यापक सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि लोग जीविका के लिए जिन गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वे अंततः उनकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक समाजों में, काम और जीवन अविभाज्य थे – एक ऐसी अवधारणा जो आज के “कार्य-जीवन संतुलन” की धारणा से बहुत अलग है।
डॉ. कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लेखा-जोखा में संस्कृति को अभी तक एक स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं मिली है, जिसके कारण प्रभावी नीति निर्माण और नियोजन के लिए विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव रहा है। उन्होंने कहा कि इस अंतर ने स्थानीय असमानताओं को बढ़ाने में योगदान दिया है, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी, जो रिकॉर्ड में समृद्ध दिखाई देते हैं।
हिमाचल की कला और शिल्प की समृद्ध परंपराओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने संस्कृति को आजीविका से जोड़ने में कई चुनौतियों को रेखांकित किया, जिनमें पारंपरिक ज्ञान का क्षरण, टूटी हुई मूल्य श्रृंखलाएं, कमजोर संस्थागत समन्वय और पर्यटन और विकास के नाम पर विरासत का बढ़ता विरूपण शामिल है।
आगे बढ़ते हुए, डॉ. कुमार ने संस्कृति को उद्योग का दर्जा देने, एक व्यापक सांस्कृतिक डेटाबेस विकसित करने और स्कूलों से लेकर प्रशासनिक संस्थानों तक सांस्कृतिक साक्षरता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने पारंपरिक सौंदर्यशास्त्र और डिज़ाइन के साथ आधुनिक तकनीकों के रचनात्मक एकीकरण की भी वकालत की, ताकि एक ऐसे सांस्कृतिक भविष्य का निर्माण किया जा सके जो नवाचार को अपनाते हुए पहचान को भी संरक्षित रखे।
