रोपड़ जिले में रेत से लदे ट्रकों की जो आवाजाही देखने में सामान्य लग रही थी, वह साइबर धोखाधड़ी और जाली सरकारी परमिटों से संचालित एक गहरे स्तर के अवैध खनन नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा साबित हुई है। एक बड़ी सफलता में, रोपड़ पुलिस ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी वेबसाइट के माध्यम से नकली “क्यू फॉर्म” बनाकर आपूर्ति करता था। यह घोटाला न केवल कागजों पर अवैध परिवहन को छुपाता था, बल्कि जिले में व्यापक अवैध खनन को भी सीधे तौर पर बढ़ावा देता था।
जांच से पता चला है कि यह रैकेट डिजिटल जालसाजी से कहीं अधिक व्यापक था। गिरफ्तार किए गए दो आरोपी खुद अवैध खनन में सक्रिय थे, एक के पास पत्थर तोड़ने वाली मशीन थी और दूसरा अवैध रूप से खनन की गई सामग्री के परिवहन में लगा हुआ था। इससे यह उजागर होता है कि अवैध रूप से संसाधन निकालने वाले लोग अपने कार्यों को वैध बनाने के लिए उपकरण भी बनाते थे।
रोपड़ के एसएसपी मनिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चार आरोपियों अरुण कुमार उर्फ राणा, हरिंदरपाल भल्ला उर्फ नोनू, गुरमीत सिंह और अखिलेश प्रताप शाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। नांगल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
एसएसपी के अनुसार, आरोपियों ने पंजाब सरकार के खान एवं भूविज्ञान पोर्टल के समान एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी। इस फर्जी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न ट्रक नंबरों के लिए फर्जी क्यू फॉर्म तैयार किए गए और ड्राइवरों एवं ट्रांसपोर्टरों को दिए गए। उन्होंने बताया कि इन फॉर्मों का इस्तेमाल चेकपॉइंट पर रेत और बजरी के अवैध परिवहन को अधिकृत दिखाने के लिए किया गया, जिससे सैकड़ों ट्रक बिना जांच के गुजर गए और पंजाब सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ।
पुलिस जांच में अब तक लगभग 450-500 फर्जी क्यू फॉर्म बरामद हुए हैं, जो होशियारपुर जिले के रोपड़ और गरशंकर क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों को सुगम बनाने के व्यापक पैमाने को दर्शाते हैं। आरोपियों से नौ मोबाइल फोन और दो लैपटॉप बरामद किए गए हैं, और वेबसाइट होस्टिंग, लॉगिन क्रेडेंशियल, भुगतान संबंधी जानकारी और उपयोगकर्ता डेटा से संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
क्यू फॉर्म खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक पारगमन परमिट हैं, जो रेत, बजरी और अन्य सूक्ष्म खनिजों के परिवहन के लिए अनिवार्य हैं। इन फॉर्मों में खनन स्रोत, सामग्री की मात्रा, गंतव्य और वाहन संख्या का विवरण होता है, और इनका उद्देश्य वैध खनन, रॉयल्टी संग्रह और खनिज परिवहन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है।
संपर्क करने पर, रूपनगर एसएसपी ने बताया कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से तैयार किए गए फर्जी क्यू फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले ट्रांसपोर्टरों, स्टोन क्रशर मालिकों और अन्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। पुलिस अवैध खनन का समर्थन करने वाले पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए वाहनों की आवाजाही के रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है।
एसएसपी ने कहा कि न केवल डिजिटल परमिटों में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ बल्कि जिले में अवैध खनन से मुनाफा कमाने के लिए उनका इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
