हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने गुरुग्राम के सोहना में कथित हिरासत हिंसा के एक गंभीर मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, जहां पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर एक बंदी को जबरन कागज की पर्चियां निकालने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी शारीरिक सजा का निर्धारण किया जा सके, और फिर जानबूझकर उसका पैर तोड़ दिया।
इस बात पर जोर देते हुए कि पुलिस हिरासत यातना का लाइसेंस नहीं बन सकती, एचएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने सिफारिश की कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) से कम रैंक के वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक स्वतंत्र जांच का आदेश दें।
यह मामला 30 जून, 2026 को सोहना के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनदीप सिंह द्वारा पारित न्यायिक आदेश के बाद सामने आया। भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हिरासत में लिए गए आरोपी नरेंद्र को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश नहीं किया गया। जांच अधिकारियों ने दावा किया कि नरेंद्र ने हिरासत से भागने का प्रयास किया था और फ्लाईओवर से गिरने के बाद उसे चोटें आईं। हालांकि, अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बातचीत में नरेंद्र ने मजिस्ट्रेट को बताया कि हिरासत में रहते हुए अधिकारियों ने जानबूझकर उसकी टांग तोड़ी और उसकी जान को खतरा बताया। इन दावों की गंभीरता को देखते हुए, मजिस्ट्रेट ने अदालत की कार्यवाही समाप्त होने के बाद पुलिस के प्रभाव से मुक्त वातावरण में नरेंद्र का बयान दर्ज करने के लिए स्वयं गुरुग्राम के सिविल अस्पताल का दौरा किया।
अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, नरेंद्र ने आरोप लगाया कि 29 जून की शाम को सोहना स्थित सीआईए पुलिस स्टेशन में, अधिकारियों ने उसे “मृत्यु”, “फ्रैक्चर”, “गोली लगने से चोट” और “इनाम राशि” लेबल वाली चार मुड़ी हुई पर्चियों में से एक को चुनने के लिए मजबूर किया।
“फ्रैक्चर” लिखी पर्ची निकालने के बाद, उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी गई, उसका बायाँ पैर दो ईंटों के बीच रखा गया और अधिकारियों ने उस पर एक भारी कुंद वस्तु से प्रहार किया। फिर उसे जान से मारने की धमकी देकर डॉक्टरों और अदालत को यह बताने का निर्देश दिया गया कि वह पुल से गिर गया था।
संविधान के अनुच्छेद 14, 20(3), 21 और 22 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के संभावित उल्लंघनों और डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक दिशानिर्देशों को उजागर करते हुए, हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, “हरियाणा के डीजीपी को आईजीपी रैंक के अधिकारी द्वारा घटना, मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों और किसी भी विभागीय या आपराधिक कार्यवाही की स्थिति का विस्तृत विवरण देते हुए एक व्यापक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।” इसके अलावा, गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को 29 और 30 जून की अवधि के सभी सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर रिकॉर्डिंग और सोहना स्थित सीआईए पुलिस स्टेशन से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संपूर्ण मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट, एमएलआर, एक्स-रे और उपचार रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे। यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी रिपोर्टें 24 सितंबर, 2026 को निर्धारित पूर्ण आयोग की सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए।
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