लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया गया है। इसे न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया है। साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने की अपील भी की गई है।
कुपवाड़ा में पूर्व डीडीसी सदस्य और वकील आमना मजीद ने फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बेंच से अलग लद्दाख में हाई कोर्ट की एक अलग बेंच को मंजूरी दी। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। केंद्रीय कैबिनेट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। लद्दाख के लोगों की उम्मीदें, अधिकार और उनकी इच्छाओं में यह एक अहम मुद्दा शामिल था, जो अब पूरा हो गया है।”
आमना मजीद ने कहा, “पहले जो भी लद्दाख से आते थे, उनको बहुत परेशानी होती थी और उनके लिए रहने के लिए और एक्सेस टू जस्टिस में परेशानी होती थी। यूनियन कैबिनेट के इस अप्रूवल से लद्दाख के गरीब आवाम को अच्छी कानूनी सुविधा मिलेगी।”
उन्होंने इसके साथ ही केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को लेकर किए गए वादों को पूरा करने की अपील भी की। आमना मजीद ने कहा, “इस मुल्क की एक बेटी होने के नाते मेरी भी ख्वाहिश है कि यूनियन कैबिनेट और हमारे प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा दिया है, उसे पूरा किया जाए।”
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच काफी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा। सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
Leave feedback about this