पूर्व आईएएस, आईपीएस, सेना अधिकारियों, प्रमुख शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के संगठन कीर्ति किसान फोरम ने पंजाब सरकार से 19 नवंबर को “किसान फतेह दिवस” घोषित करने का आग्रह किया है।
दिल्ली के सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर किसानों द्वारा चलाए जा रहे साल भर के लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण आंदोलन के मद्देनजर तीन साल पहले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया था, जिन्हें देशभर के किसानों ने काले कानून बताया था।
तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए देशभर के किसान संगठनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने इस आंदोलन की अगुआई की। इस आंदोलन को न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों से भी विभिन्न गैर-किसान संगठनों का व्यापक समर्थन मिला है। पंजाब के किसान संगठनों ने इस “आंदोलन” में अहम भूमिका निभाई।
तीन प्रस्ताव पारित करते हुए केकेएफ ने कहा कि इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का निर्माण किया है और दुनिया भर में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलनों के लिए नए रास्ते तैयार किए हैं। इस आंदोलन को एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीकी देशों के किसान शुभचिंतकों ने बहुत सराहा है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित तीन कानूनों को निरस्त करने के लिए किसानों द्वारा दर्ज की गई अभूतपूर्व जीत को यादगार, ऐतिहासिक और हमेशा के लिए प्रेरणादायी बनाने के लिए पंजाब सरकार को 19 नवंबर को “किसान फतेह दिवस” के रूप में घोषित करना चाहिए।
इस आंदोलन के दौरान 700 किसानों की शहादत देशभर के किसानों के भावी संघर्ष के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। इन किसानों की याद में संभू बॉर्डर पर एक “फतेह स्मारक” बनाया जाना चाहिए। पंजाब सरकार को इस संबंध में तुरंत हरियाणा और दिल्ली सरकारों से संपर्क करना चाहिए। मंच के सभी सदस्यों ने पंजाब और उत्तर भारत के सभी मेहनतकश किसानों और कृषि से जुड़े लोगों से 19 नवंबर को फतेह दिवस मनाने की अपील की।
इन तीनों कानूनों के वापस लिए जाने से एशिया, यूरोप और अमेरिका के किसानों का मनोबल काफी बढ़ा है और कृषि के कॉर्पोरेटीकरण पर ब्रेक लगा है।
