प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के निजी स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि वे 17 मार्च तक आरटीई अधिनियम के तहत सीटों की घोषणा करने में विफल रहते हैं, तो उनके एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश प्रदान करता है। आरटीई के तहत, पहली या प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25% सीटें आरक्षित हैं।
निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सूचित कर दिया गया है कि अनुपालन को सुगम बनाने के लिए सीट घोषणा पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है।
निदेशालय ने निर्देशों का पालन न करने पर विद्यालयों को कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्रत्येक विद्यालय के लिए सीट घोषणा पोर्टल पर वैध मान्यता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। गलत जानकारी, समाप्त हो चुके या जाली प्रमाण पत्र जमा करने पर एमआईएस तक पहुंच निलंबित करने और विद्यालय की मान्यता रद्द करने सहित प्रतिकूल कार्रवाई की जा सकती है।
इसी बीच, हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस के जोनल अध्यक्ष प्रशांत मुंजाल ने कहा, “स्कूलों को सीटें घोषित करने और प्रवेश देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विभाग को पिछले वर्षों के बकाया का भुगतान करना चाहिए। निदेशालय के उच्च अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक निर्धारित है, और हम आरटीई प्रवेश के तहत बकाया और मानक प्रक्रियाओं (एसओपी) का मुद्दा उठाएंगे, विशेष रूप से स्कूल और बच्चे के निवास के बीच की दूरी के मानदंड से संबंधित मुद्दे।”
“अगर मार्च के अंत तक मुद्दों का समाधान नहीं हुआ और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो स्कूलों को प्रवेश बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि, हमने एचपीएससी से संबद्ध सभी स्कूलों को सीटों की घोषणा करने की सलाह दी है। सरकार और शिक्षा विभाग को प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों का समाधान करना चाहिए,” उन्होंने कहा।
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