विवादों के बीच दीपक हुड्डा रोहतक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घोषित

जिला बार एसोसिएशन रोहतक की चुनाव समिति ने दीपक हुड्डा को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष घोषित किया है।

इससे पहले एक अन्य उम्मीदवार और निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद श्योराण को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया था।

पहले यह चुनाव 28 फरवरी को होना था, लेकिन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष पद के लिए केवल दो उम्मीदवार – अरविंद श्योराण और दीपक हुड्डा – मैदान में थे।

“8 मार्च को दीपक हुड्डा ने चुनाव समिति को एक पत्र सौंपा, जिसमें श्योराण के लाइसेंस के निलंबन का हवाला देते हुए उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित करने का अनुरोध किया गया था। समिति ने निलंबन के संबंध में श्योराण से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि श्योराण ने जवाब दिया, लेकिन इसे असंतोषजनक माना गया। परिणामस्वरूप, समिति ने दीपक हुड्डा को बार एसोसिएशन, रोहतक का अध्यक्ष घोषित किया,” जैसा कि मुख्य चुनाव अधिकारी गुगन सिंह ने द ट्रिब्यून को पुष्टि की।

उन्होंने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के अन्य पदों के लिए चुनाव की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। कई स्थानीय अधिवक्ताओं ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है और चुनाव समिति की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिंघल ने आरोप लगाया कि चुनाव समिति द्वारा उचित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता के कारण चुनाव प्रक्रिया शुरू से ही विवादास्पद रही है। उन्होंने आगे कहा, “मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए बिना नामांकन मांगे गए और उम्मीदवार सूची और मतदाता सूची दोनों में मनमाने ढंग से नाम जोड़े और हटाए गए। जांच के दौरान आपत्ति के बिना उम्मीदवारी स्वीकार कर ली गई और 14 फरवरी को अंतिम नामांकन की पुष्टि की गई।”

सिंघल ने आगे दावा किया कि चूंकि नामांकन बंद होने के बाद मतदाता सूची में नए नाम जोड़े गए थे, इसलिए नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए नए नामांकन आमंत्रित किए जाने चाहिए थे।

चूंकि चुनाव समिति ने पहले ही चुनाव स्थगित कर दिया था, इसलिए वह इन परिस्थितियों में विजेता की घोषणा नहीं कर सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थापित नियमों का पालन करते हुए चुनाव को या तो पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए या फिर पुनः प्रक्रियाबद्ध किया जाना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार ही संपन्न की गईं।