रक्षा मंत्रालय कुछ छावनी क्षेत्रों के अधिकार हिमाचल प्रदेश को मुफ्त में हस्तांतरित करने की तैयारी में

सोलन, 16 जुलाई हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए रक्षा मंत्रालय ने छावनियों में नागरिक आबादी को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई सभी परिसंपत्तियों पर मालिकाना अधिकार राज्य को निःशुल्क हस्तांतरित करने पर सहमति व्यक्त की है।

चूंकि सभी नागरिक क्षेत्रों को छावनी क्षेत्रों से अलग करके राज्य को सौंप दिया जाएगा और नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय नगर पालिकाओं में विलय कर दिया जाएगा, इसलिए निवासियों ने राहत की सांस ली है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, नागरिक आबादी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेगी और बिना किसी कठोर प्रक्रिया का पालन किए अपनी इमारतों में ज़रूरत के हिसाब से मरम्मत और संशोधन भी करवा सकेगी। राज्य सरकार, अपनी ओर से, ऐसे क्षेत्रों में कर लगा सकेगी, जो स्थानीय नगरपालिका कानूनों द्वारा शासित होंगे।

इससे पहले रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को स्वामित्व अधिकार बरकरार रखते हुए अपनी संपत्तियां राज्य सरकार को पट्टे पर देनी थी। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के छह छावनी कस्बों कसौली, डगशाई, सुबाथू, बकलोग, जतोग और डलहौजी से नागरिक क्षेत्रों को हटाया जा रहा है, यह प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। यह प्रक्रिया पिछले साल कांगड़ा जिले के खास योल में पूरी की गई थी।

रक्षा मंत्रालय ने छावनी कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए रखने और ऐसे क्षेत्रों की स्थिति से अवगत कराने के लिए संबंधित निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय 26 जून को रक्षा संपदा महानिदेशक की बैठक में लिया गया।

इसकी पुष्टि करते हुए कसौली के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट नारायण चौहान ने कहा, “जब सीईओ राज्य सरकार को नए निर्देशों के आधार पर संशोधित रिपोर्ट भेज देंगे, तब हम क्षेत्र का आकलन करेंगे और अंतिम रिपोर्ट तैयार करेंगे।”

“आबंटित” क्षेत्र में पट्टे पर दी गई और पुरानी अनुदान संपत्तियों (ओजीपी) पर नगरपालिका अधिकार क्षेत्र को भी राज्य नगरपालिकाओं को हस्तांतरित किया जाएगा। “हालांकि यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अधिकांश ओजीपी कसौली जैसे शहरों में रक्षा भूमि पर नागरिक क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं। ऐसी संपत्तियों के मालिक “आबंटन” का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। हालाँकि, इसके लिए तौर-तरीकों में बदलाव की आवश्यकता होगी क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में, केवल नागरिक क्षेत्रों को छावनी से निकाला जा रहा है,” कसौली छावनी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष देविंदर गुप्ता ने कहा।

कसौली छावनी में कुल 688 एकड़ में से, अधिसूचित नागरिक क्षेत्र (एनसीए) में 43.5 एकड़ शामिल है। इसमें सदर बाजार, मार्केट बाजार, मशोबरा, स्लॉटर हाउस, इटावा और नाहरी शामिल हैं। इन इलाकों में से, सदर बाजार और स्लॉटर हाउस क्षेत्र की कुछ खाली जमीन को पहले रक्षा अधिकारियों द्वारा बनाए रखने का प्रस्ताव था। रक्षा मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन क्षेत्रों को भी छावनी से अलग कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार गृहकर के रूप में 50 लाख रुपए से अधिक की राशि एकत्र कर सकेगी। कुछ एनसीए को निकटवर्ती पंचायतों में विलय करने के बाद यह उसका एकमात्र व्यावसायिक लाभ होगा।

क्या बदलेगा? राज्य को नए विलयित क्षेत्रों से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा भवन मालिक अपनी संपत्ति में आवश्यकता के अनुसार आसानी से संशोधन कर सकते हैं