चुनाव आचार संहिता लागू होने से असंध अस्पताल के निर्माण में देरी

करनाल, 29 अगस्त आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के कारण असंध में 100 बिस्तरों वाले उपमंडलीय नागरिक अस्पताल के निर्माण में देरी हो गई है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) (बीएंडआर) एमसीसी के क्रियान्वयन से पहले निविदा जारी नहीं कर सका, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है।

असंध के निवासियों की यह अस्पताल लंबे समय से मांग रही है, जो चार जिलों – करनाल, पानीपत, जींद और कैथल की सीमा पर रहते हैं। पिछले चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा था। निर्माण कार्य शुरू होने में देरी चुनाव प्रचार में मुख्य मुद्दा बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस इसे सत्तारूढ़ सरकार को चुनौती देने के लिए एक प्रमुख मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है।

पहले यह एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) था, जिसे पिछले साल राज्य सरकार द्वारा सभी सुविधाओं के साथ 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया गया था। हालांकि, सीएचसी में मौजूदा जगह अपग्रेड की गई सुविधाओं को समायोजित करने के लिए अपर्याप्त है। विभाग ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक पदों को मंजूरी दी थी और यहां तक ​​कि लगभग 20 डॉक्टरों को तैनात भी किया था, लेकिन अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण कुछ डॉक्टरों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ा जहां चिकित्सा अधिकारी के पद खाली थे।

पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) ऋषि सचदेवा ने कहा, “आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण टेंडर जारी नहीं किया जा सका। इसे आदर्श आचार संहिता हटने के बाद जारी किया जाएगा।”

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस परियोजना का बजट पहले ही पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) को जारी किया जा चुका है। टेंडर पीडब्ल्यूडी को ही जारी करना था। मौजूदा भवन अपर्याप्त है और नए भवन से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। स्थानीय विधायक और कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी ने सरकार और अधिकारियों पर जानबूझकर परियोजना में देरी करने का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि उनके प्रयासों से अस्पताल परियोजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन सरकार ने इसे समय पर पूरा करने के प्रति प्रतिबद्धता की कमी दिखाई है। उन्होंने कहा, “ड्राइंग को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन टेंडर जारी नहीं किया जा सका, जो असंध के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।”

गोगी ने आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “मैंने हरियाणा विधानसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाया है और मैं इसे आगामी विधानसभा चुनाव में भी उठाऊंगा।”