सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली सरकार इस सप्ताह के अंत में सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की बैठक बुला सकती है, जिसमें देविंदर पाल सिंह भुल्लर सहित कई लंबे समय से लंबित मामलों पर विचार किया जा सकता है।
1993 के दिल्ली बम विस्फोट का दोषी भुल्लर, जिसमें नौ लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे, तीन दशकों से ज़्यादा समय से जेल में है। उसकी दया याचिका पर फैसला सुनाने में हुई अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।
राज्यसभा सदस्य डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार से एसआरबी की बैठक तत्काल आयोजित करने और भुल्लर की शीघ्र रिहाई के मामले की समीक्षा करने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से 5 नवंबर को गुरुपर्व से पहले बैठक बुलाकर “न्याय की भावना को बनाए रखने” का आग्रह किया, और कहा कि भुल्लर “30 साल से ज़्यादा की सज़ा काट चुका है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष समीक्षा का हकदार है।”
डॉ. साहनी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 21 दिसंबर, 2023 को हुई पिछली एसआरबी बैठक में भुल्लर की रिहाई की सिफ़ारिश की थी, लेकिन प्रस्ताव 6:1 के बहुमत से खारिज कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि भुल्लर की लंबी कैद और बिगड़ती सेहत को देखते हुए इस पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए।
उन्होंने जगतार सिंह हवारा को उसकी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल देने की भी मांग की, तथा कहा कि अतीत में अन्य कैदियों को भी इसी तरह की पैरोल दी गई है।
इस बीच, पूर्व राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर उनसे अविलंब एसआरबी की बैठक बुलाने और भुल्लर को लंबे समय से लंबित न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
