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रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाना चाहती है दिल्ली सरकार, लागू होना चाहिए एनआरसी : विजेंद्र गुप्ता

Delhi government wants to settle Rohingya and Bangladeshi Muslims, NRC should be implemented: Vijendra Gupta

नई दिल्ली, 15 दिसंबर । रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां बसाने में लगी हुई है। ऐसे में दिल्ली में एनआरसी लागू होना चाहिए।

उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि दिल्ली की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनको संरक्षण दे रही है। उनकी पूरी व्यवस्था कर रही है। दिल्ली में अतिक्रमण करवा रही है और जब हम सदन में यह मामला उठाते हैं तो हमारे माइक बंद किए जाते है। हमें बोलने नहीं दिया जाता। विधानसभा की कार्यवाही से हमारा बयान हटवा दिया जाता है।

रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसाना बंद करें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर दिल्ली के चरित्र को खराब करने में लगी हुई हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के नकली वोट आम आदमी पार्टी बढ़वाने में लगी हुई है। जब हम उनको रोक रहे हैं तो वो शोर मचा रहे हैं। सवाल तो यह है कि घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली के दर्द को समझना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सदन में प्रस्ताव लाना चाहिए कि दिल्ली में एनआरसी लागू होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एनआरसी लागू करिए। आप सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप में लगे हुए है। सीएम आतिशी झूठ बोलती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही है।

बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके में एक अभियान चलाकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड चेक किया था, ताकि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को अगले दो महीने में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने और समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है।

सचिवालय के अनुसार इसका उद्देश्य दिल्ली में रहने वाले घुसपैठियों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। शहर के मुस्लिम समुदाय ने बांग्लादेश संकट का हवाला देते हुए यह कदम उठाने की मांग की है।

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