खेतों में आग लगने की घटनाएं, जो आमतौर पर सितंबर के आखिर में धान की कटाई के बाद शुरू होती हैं, इस साल फसलों की जल्दी बुआई के कारण पहले ही शुरू हो गई हैं। अब तक राज्य भर में आग लगने की 18 घटनाएं सामने आई हैं, आने वाले हफ्तों में मामलों में वृद्धि होने की संभावना है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के अनुसार, आज सैटेलाइट पर दो खेतों में आग लगने की घटनाएं कैद हुईं- एक अमृतसर में और दूसरी तरनतारन में। इसकी तुलना में, 2022 में उसी दिन केवल सात आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, और 2023 में एक भी नहीं।
पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर और लुधियाना कृषि विभाग के सहयोग से पीपीसीबी ने 15 सितंबर से वायु गुणवत्ता की निगरानी शुरू कर दी है, जिससे अक्टूबर के मध्य तक आग लगने की घटनाओं में वृद्धि की आशंका है। किसानों के लिए जागरूकता सेमिनार और धान की पराली के भंडारण के समाधान की स्थापना के बावजूद, अनुमानित वर्षा के कारण फसल की कटाई में संभावित देरी के कारण आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के बारे में चिंता बनी हुई है।
इस सीजन में 32.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर धान की बुआई की गई, जिससे 22.5 मिलियन टन पराली निकलने की उम्मीद है। हालाँकि पंजाब का लक्ष्य 16 मिलियन टन से ज़्यादा पराली का इस्तेमाल करना है, लेकिन सरकार पराली जलाने पर नियंत्रण पाने में चुनौतियों का सामना कर रही है, जो वायु और मृदा प्रदूषण का एक अहम स्रोत बना हुआ है। 2013 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने धान की पराली जलाने पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत हर घटना पर 2,500 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इसका पालन कमज़ोर रहा है।
2022 की तुलना में 2023 में आग की घटनाओं में 27 प्रतिशत की कमी के बावजूद, समस्या बनी हुई है। स्थिति की निगरानी के लिए 10,000 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पराली जलाने पर रोक लगाने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। राज्य द्वारा पराली जलाने को हतोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन के पिछले प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। अक्टूबर और नवंबर में आग लगने की घटनाएं तेज होने के कारण, अक्सर पंजाब को दिल्ली के सर्दियों के प्रदूषण में योगदान देने के लिए दोषी ठहराया जाता है।
