हरियाणा सरकार द्वारा धान जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के आश्वासन के बावजूद, हिसार और फतेहाबाद क्षेत्रों में किसानों को अपनी उपज आधिकारिक एमएसपी दर से कम पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
हिसार जिले के कनोह गांव के किसान रमेश नंबरदार ने करीब आठ एकड़ में उगाई गई 252 क्विंटल धान की फसल फतेहाबाद की एक चावल मिल को 2,100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेची। यह कीमत केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी 2,320 रुपये प्रति क्विंटल से कम है। कम कीमत के अलावा चावल मिल मालिक और आढ़ती सफाई के लिए प्रति क्विंटल दो किलो की कटौती भी कर रहे हैं।
नंबरदार ने बताया कि उनकी फसल नमी की मात्रा के लिए 17% की शर्त को पूरा करती है और अच्छी गुणवत्ता की है, लेकिन उनके पास एमएसपी से नीचे बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि अनाज मंडी में कोई भी खरीदार सरकार द्वारा तय की गई दर का भुगतान करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, “हालांकि मेरी फसल का विवरण मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उकलाना मंडी में किसानों को खरीद शुरू करने के लिए दबाव बनाने के लिए दो दिनों तक सड़क जाम करनी पड़ी।”
फतेहाबाद जिले के मुंशीवाली गांव के किसान सुरेश की भी यही दुर्दशा है। उन्होंने रतिया अनाज मंडी में 31 क्विंटल धान 2,250 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा, जो एमएसपी से 70 रुपये कम है। प्रति क्विंटल दो किलोग्राम की कटौती के कारण उन्हें भी अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ा।
हालांकि, रतिया में मार्केट कमेटी के सचिव परमजीत सिंह ने जोर देकर कहा कि धान एमएसपी पर बेचा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, “अगर कोई आढ़ती एमएसपी से कम पर धान खरीदता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।”
दूसरी ओर, पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता अनिल गोरछी ने आरोप लगाया कि एमएसपी सिर्फ़ कागज़ों पर ही दिया जा रहा है। “धान किसानों को एमएसपी से कम पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मूंग और बाजरा जैसी दूसरी खरीफ़ फ़सलें भी एजेंसियों द्वारा नहीं खरीदी जा रही हैं। अगर एमएसपी लागू ही नहीं हो रही है तो इसकी घोषणा करने का क्या मतलब है?”
