सरकारी आश्वासनों के बावजूद बढ़े हुए बिजली बिलों से जालंधर के उपभोक्ता परेशान हैं।

पंजाब सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि अप्रैल से जुलाई के बीच मीटर रीडरों की हड़ताल के दौरान जारी किए गए बढ़े हुए बिजली बिलों को ठीक कर दिया जाएगा और पात्र उपभोक्ताओं को 300 मुफ्त यूनिटों का लाभ नहीं खोना पड़ेगा, जालंधर में सैकड़ों उपभोक्ताओं को अभी भी बढ़े हुए अनंतिम या एन-कोड बिलों का सामना करना पड़ रहा है।

इस समस्या से तीन से चार महीने से अधिक के बिल प्राप्त करने वाले उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कई का दावा है कि बिल की राशि उनकी सामान्य खपत से कहीं अधिक है। उपभोक्ताओं ने बताया कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के कार्यालयों से बिल में सुधार के लिए संपर्क करने के बावजूद, उन्हें पहले बिल की पूरी राशि का भुगतान करने और बाद के बिल चक्रों में समायोजन की प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा रहा है।

पठानकोट बाईपास के पास अमन नगर के निवासी सुखदीप सिंह ने बताया कि उन्हें जुलाई के अंत में 16,110 रुपये का चार महीने का बिजली बिल मिला, जिसमें अप्रैल से जुलाई तक की खपत शामिल थी। “गर्मी के चरम महीनों में भी, मेरी खपत 300 यूनिट से कम रहने के कारण मुझे कोई बिल नहीं मिलता था। मुझे 18 अगस्त तक भुगतान करने के लिए कहा गया था। जब मैंने विभाग से संपर्क किया, तो अधिकारियों ने मुझे फिलहाल बिल का भुगतान करने के लिए कहा और बताया कि सत्यापन के बाद अगले बिलिंग चक्र में राशि समायोजित कर दी जाएगी,” उन्होंने कहा।

“जब मैंने विभाग से संपर्क किया, तो मुझे बताया गया कि यह सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया बिल है। उन्होंने कहा कि मेरी वास्तविक खपत की जाँच की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है और मुझसे अभी भी बिल का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है,” उन्होंने कहा। पीएसपीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि एन-कोड बिल अस्थायी बिल होते हैं जो वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध न होने पर तैयार किए जाते हैं। आउटसोर्स मीटर रीडरों की हड़ताल के दौरान, ऐसे बिल पिछले वर्ष के उसी महीने में उपभोक्ता की बिजली खपत के आधार पर गणना किए गए थे।

जालंधर में पीएसपीसीएल के डिवीजनों को मिली शिकायतों की संख्या से समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जालंधर पूर्व के एक्सईएन सनी भगरा ने बताया कि उनके डिवीजन को अकेले जून और जुलाई में जारी किए गए बढ़े हुए बिलों के संबंध में लगभग 4,400 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा, “इन शिकायतों के मिलने के बाद, हमने मीटर रीडिंग की जांच करने के बाद बिलों को ठीक कर दिया है।”

उप-मंडल स्तर पर भी शिकायतें जारी हैं। मॉडल टाउन मंडल के एसडीओ (वाणिज्यिक) गौरव मुल्तानी ने कहा, “मेरे उप-मंडल में ही मुझे प्रतिदिन लगभग 30 शिकायतें मिल रही हैं।” हालांकि सरकार ने वास्तविक शिकायतों के समाधान के लिए दो सप्ताह की समय सीमा की घोषणा की है, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक इस बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं कि नवीनतम निर्देशों को कैसे लागू किया जाना है।

जालंधर स्थित उत्तर जोन कार्यालय के एक वरिष्ठ पीएसपीसीएल अधिकारी ने कहा, “घोषणा के बावजूद, हमें इस बारे में कोई निर्देश नहीं मिला है कि विभाग इन बिलों को कैसे ठीक करेगा। उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिलों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए घोषित किए गए समर्पित फोन नंबर की जानकारी भी हमें अभी तक नहीं मिली है।”

ये चिंताएं बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपायों की घोषणा के एक दिन बाद सामने आई हैं कि कोई भी पात्र उपभोक्ता अनंतिम, गलत या बढ़ाए गए बिलों के कारण 300 मुफ्त यूनिट बिजली के लाभ से वंचित न रह जाए। मंत्री ने कहा कि पंजाब भर में 63,702 उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली का लाभ सुरक्षित रखा जाएगा, जो मीटर रीडरों की हड़ताल के दौरान अस्थायी बिलिंग से प्रभावित हुए थे।

मंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि जल्द ही एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। बिल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए पीएसपीसीएल के मुख्यालय में 20 कर्मियों की एक विशेष टीम तैनात की जा चुकी है। हालांकि, जालंधर के उपभोक्ताओं के लिए तात्कालिक चिंता वही बनी हुई है, जहां बढ़े हुए बिल उनके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, जबकि सुधार और राहत प्राप्त करने के तरीके के बारे में स्पष्ट निर्देश अभी भी प्रतीक्षित हैं