जालंधर : कपूरथला जिला प्रशासन ने इस बार पराली जलाने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए एक नया तरीका चुना है। एक निवारक के रूप में, प्रशासन ने हथियारों के लाइसेंस को निलंबित करने और धान के पराली जलाने में शामिल सभी लोगों के पासपोर्ट के सत्यापन से इनकार करने का निर्णय लिया है।
अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से कहीं ज्यादा कठोर होगी।
अधिकारियों ने इस संबंध में 157 हॉटस्पॉट गांवों में बीडीपीओ, पंचायत सचिवों और नंबरदारों द्वारा की गई घोषणाओं को प्राप्त करने का भी निर्णय लिया है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। इनमें से ज्यादातर गांव कपूरथला के भोलाथ और सुल्तानपुर लोधी अनुमंडल में हैं। जिले में कुल 680 गांव हैं।
उपायुक्त विशेष सारंगल ने पर्यावरण को नुकसान से बचाने के अपने एजेंडे पर कड़े फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कपूरथला जिले में 1.18 लाख एकड़ में धान है, जिससे करीब 7 लाख टन अवशेष पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 4,100 से अधिक मशीनें किसानों, पंचायतों और सहकारी समितियों को पराली के प्रबंधन के लिए सौंपी गई हैं और चालू सीजन में 651 नई मशीनें वितरित की जा रही हैं।
इसके अलावा, डीसी ने कहा कि स्कूलों में एक अभियान शुरू किया गया था, जिसमें छात्रों को 6, 8 और 10 अक्टूबर को अपनी नोटबुक में पराली जलाने के खिलाफ नारे लिखने और खेती में शामिल अपने परिवार के किसी सदस्य से इन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था।
उन्होंने कहा कि अब तक जिले से पराली जलाने की 25 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें से 13 मामलों की दोहरी जांच से पुष्टि हुई है और जमाबंदी में रेड एंट्री की गई है.
