सोलन नगर निगम (एमसी) के महापौर और उप महापौर के चुनाव के एक सप्ताह बाद भी शहरी विकास विभाग ने राज्य राजपत्र में परिणाम प्रकाशित नहीं किए हैं। अधिसूचना न होने के कारण दोनों महापौर अपने पदों का कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। पिछले नगर निगम का कार्यकाल 21 अप्रैल को समाप्त हो गया था और नए चुनाव की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया में देरी के कारण पिछले ढाई महीने से नगर निगम का कामकाज बाधित है।
हालांकि चुनाव 17 मई को हुए थे, लेकिन नतीजे दो सप्ताह बाद 31 मई को घोषित किए गए, जबकि महापौर चुनाव 2 जुलाई को संपन्न हुआ। भाजपा के प्रदेश महासचिव संजीव कटवाल ने अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि सोलन के लोग कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा, “2 जुलाई को चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नगर निगम का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, जिससे विकास कार्यों में बाधा आ रही है।”
उन्होंने आगे कहा कि महापौर और उप महापौर को अधिसूचना जारी करने में अनावश्यक देरी ने निवासियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने के कारण समय पर कचरा संग्रहण और नियमित जल वितरण जैसी नागरिक सुविधाओं का रखरखाव बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
सोलन नगर निगम अप्रैल के मध्य से लगभग निष्क्रिय पड़ा है। सरकार केवल वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में जनकार्य प्रभावित हो रहे हैं। कटवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक उदासीनता और निर्णय लेने में देरी ने सोलन शहर के विकास में बाधा डाली है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग की ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि अपना कार्यभार संभाल सकें।
