धर्मशाला नगर निगम (एमसी) ने शहर में सड़क किनारे पार्क किए जाने वाले वाहनों पर पार्किंग शुल्क लगाने का फैसला किया है। शुरुआत में यह शुल्क मुख्य सड़कों पर लागू होगा, लेकिन बाद में इसे शहर के अंदरूनी इलाकों में भी लागू किया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार, लोगों को सड़क किनारे वाहन पार्क करने से रोकने के लिए 50 रुपये प्रति घंटे का पार्किंग शुल्क लगाया जाएगा। धर्मशाला नगर निगम आयुक्त जफर इकबाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पार्किंग सुविधाओं के विकास के बावजूद, कई लोग सड़कों पर अवैध रूप से वाहन पार्क करना जारी रखते हैं। हालांकि पुलिस चालान जारी करती है, लेकिन अकेले प्रवर्तन से भीड़भाड़ कम करने में कोई खास मदद नहीं मिल पाती है। इसलिए, नगर निगम ने एक निवारक के रूप में पार्किंग शुल्क शुरू किया है।
इकबाल ने आगे बताया कि नगर निगम शहर के अंदरूनी इलाकों में अपने घरों के बाहर पार्किंग करने वाले निवासियों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने की भी योजना बना रहा है। स्वीकृत मानचित्रों में, संपत्ति के मालिक निर्दिष्ट पार्किंग स्थान दिखाते हैं, लेकिन कई लोग बाद में इन्हें वाणिज्यिक क्षेत्रों में बदल देते हैं, जिससे वाहनों को सड़कों पर आना पड़ता है। नगर निगम का उद्देश्य शहर के अंदरूनी इलाकों में सड़क किनारे पार्किंग के लिए शुल्क लगाकर इस प्रथा को हतोत्साहित करना है।
हालांकि, इस फैसले की नागरिकों के बीच आलोचना हो रही है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध जताया है, उनका तर्क है कि नगर निगम उन संपत्ति मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आम लोगों को दंडित कर रहा है जो अवैध रूप से अपने पार्किंग क्षेत्र को कवर करते हैं।
धर्मशाला में सड़क किनारे पार्किंग एक बड़ी समस्या बन गई है। सरकारी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद, कई वाहन मालिक 30 रुपये पार्किंग शुल्क से बचने के लिए सड़कों पर ही वाहन पार्क करते हैं। यह समस्या उन इलाकों में और भी गंभीर है, जहां मॉल और वाणिज्यिक परिसरों ने पार्किंग स्थलों को दुकानों में बदल दिया है, जिससे आगंतुकों के पास सड़कों पर पार्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता।
निवासियों का आरोप है कि वाणिज्यिक संपत्ति मालिकों द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों को दूर करने के बजाय, नगर निगम जनता पर अतिरिक्त शुल्क लगा रहा है। कई लोगों का मानना है कि अधिकारियों को आम निवासियों पर शुल्क लगाने से पहले पार्किंग क्षेत्रों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
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