राज्य के 700 से अधिक निजी स्कूलों ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार के सीएम हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान (चीराग) के तहत सीटों की पेशकश की है।
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावकों के सरकारी स्कूल के छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। जानकारी के अनुसार, आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए 700 स्कूलों ने कक्षा 5वीं से 12वीं तक के लिए 34,271 सीटों की पेशकश की है।
अंबाला में केवल 22 स्कूलों ने छात्रों को सीटें देने की पेशकश की है, जो निजी स्कूलों की ओर से उदासीन प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जबकि निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि निजी स्कूलों के आगे न आने के पीछे प्रतिपूर्ति का मुद्दा एक प्रमुख कारण था, सरकारी स्कूल शिक्षकों का संगठन भी इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहा है।
नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा: “निजी स्कूलों द्वारा दी जा रही धीमी प्रतिक्रिया के पीछे प्रतिपूर्ति में देरी प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा, मान्यता से संबंधित मुद्दों के कारण कई स्कूलों को अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा, यह योजना अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने जा रही है क्योंकि शिक्षा विभाग हर साल इस योजना से एक कक्षा को हटा रहा है। अगर सरकार वास्तव में बेहतर परिणाम चाहती है, तो उसे सभी छात्रों के लिए योजना खोलनी चाहिए और मान्यता से संबंधित मुद्दों को हल करना चाहिए।”
हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अमित छाबड़ा ने कहा, “हम शुरू से ही इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ सरकार शिक्षकों से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए कह रही है, वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति करने को तैयार है। इस तरह की दोहरी नीति शिक्षकों के लिए चिंता का विषय रही है। प्रतिपूर्ति पर खर्च होने वाला पैसा सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और अधिक शिक्षकों की भर्ती पर खर्च किया जाना चाहिए।”
इस बीच, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) सुधीर कालरा ने कहा: “सरकारी स्कूलों के छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश लेने का अवसर प्रदान करने के लिए विभाग ने योजना के तहत पात्र स्कूलों की सूची जारी की है। जिन छात्रों को सीटें उपलब्ध हैं, उन स्कूलों में प्रवेश लेने की सुविधा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। यदि प्रवेश देते समय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो विभाग प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।”
