पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि विकलांगता अधिकारों को मौलिक अधिकारों के समान ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रोजगार में समानता तब तक निरर्थक है जब तक राज्य वैधानिक आरक्षण को नौकरशाही की उदासीनता के कारण खत्म होने देने के बजाय उसे सक्रिय रूप से लागू नहीं करता।
न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के प्रति राज्य का कर्तव्य एक संवैधानिक दायित्व है, न कि परोपकार का कार्य। यह दावा उस समय आया जब पीठ ने हरियाणा वन विभाग के एक दृष्टिबाधित कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसे जून 1998 में माली के रूप में नियुक्त किया गया था।
वह हरियाणा और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग कर रहे थे कि उन्हें तीन प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग कोटे के तहत 2003 से वन रक्षक और 2013 से वनपाल के पद पर पदोन्नत किया जाए।
व्यक्तिगत मामले से आगे बढ़कर मामले का दायरा बढ़ाते हुए पीठ ने कहा, “एक दयालु राज्य का मापदंड यह नहीं है कि वह ताकतवर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि यह है कि वह उन लोगों का कैसे उत्थान करता है जिन्हें परिस्थितियों ने कमजोर बना दिया है।”
समानता को “एक मानवीय प्रतिबद्धता, न कि एक यांत्रिक सूत्र” बताते हुए न्यायमूर्ति मौदगिल ने जोर देकर कहा कि कानून को “समावेश की ओर झुकना चाहिए, अन्यथा विशेष रूप से सक्षम नागरिक को उन अवसरों के दरवाजे से बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, जिनकी चाबी संविधान ने उन्हें पहले ही दे दी है।”
न्यायमूर्ति मौदगिल ने ज़ोर देकर कहा कि अनुच्छेद 16 न केवल सार्वजनिक रोज़गार में समान अवसर की गारंटी देता है, बल्कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का एक लागू करने योग्य अधिकार भी प्रदान करता है। जहाँ कोई वैधानिक आरक्षण मौजूद था, वहाँ प्राधिकारी संवैधानिक रूप से उसे लागू करने के लिए बाध्य थे।
न्यायमूर्ति मौदगिल ने राज्य को विकलांगता-कोटा रिक्तियों की गणना करने, आरक्षण रोस्टर बनाए रखने और याचिकाकर्ता की पात्रता के वर्षों के दौरान यह कार्य करने में चूक के लिए भी फटकार लगाई।
न्यायालय ने कहा कि इस चूक के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 14 और 16 का “स्पष्ट उल्लंघन” हुआ है। विकलांगता-अधिकार व्यवस्था के लिए मानदंड बढ़ाते हुए, पीठ ने कहा: “विकलांगता-आधारित भेदभाव से मुक्त होने के अधिकार को मौलिक अधिकार के समान ही गंभीरता और संरक्षण के साथ माना जाना चाहिए।”
पीठ ने आगे कहा कि कानून का ढांचा “राज्य को विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को फलने-फूलने की अनुमति देने वाली परिस्थितियां बनाने के लिए बाध्य करके बहिष्कार के पैटर्न को ठीक करने का प्रयास करता है”।
राज्य के इस बचाव के संबंध में कि याचिकाकर्ता – हरियाणा वन विभाग का एक दृष्टिबाधित कर्मचारी – शारीरिक मानकों या प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, न्यायालय ने कहा कि इस तरह का बहिष्कार कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।
किसी पद को आरक्षण से केवल कारणों से समर्थित अधिसूचित छूट के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, “ऐसी कोई अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।” साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि एक लंबित प्रस्ताव अनिवार्य वैधानिक छूट का स्थान नहीं ले सकता।
